विकास र समृद्विको अर्थराजनीति

- २३ कात्तिक २०७३

परशुराम तामाङ

संयोजक, राष्ट्रिय मामिला संयन्त्र
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल

विकास र समृद्विलाई प्राकृतिक स्रोत, श्रम, पूँजी र प्रविधिको क्रियात्मक परिचालन गर्ने अर्थनीतिको परिणामको रुपमा समेत परिभाषित गर्ने गरिन्छ । त्यो भनाई वास्तवमा विकासको एउटा सानो पाटो मात्र हो, सम्पूर्णता होइन । नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि जंगबहादुर राणासम्मको समय नेपालको भूगोल सुनिश्चितताको युग थियो । प्रजा परिषद्को स्थापना वि.सं. १९९३ देखि वि.सं. २०७३ सम्मको युग लोकतान्त्रिक आन्दोलनको युग रह्यो । पञ्चायतकालमा समेत नेपाललाई “एशियाली मापदण्ड”मा पुर्‍याउने र “विकासको मूल फुटाउने” नारा लगाइएको थियो । तर, त्यस अनुरुप विकास भएन । यसर्थ, अबको युग नेपालको आर्थिक विकास र समृद्विको युग हुनुपर्दछ । आर्थिक विकास र समृद्धिको यही अभिष्ट पूरा गर्न नयाँ शक्ति पार्टीले शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचनमार्फत जनताको मत प्राप्त गरेर सरकार बनाएर सन् २०२२ सम्म (७) वर्षभित्र नेपाललाई अतिकम विकसित देशहरुको सीमाबाट बाहिर निकाल्ने; १५ वर्षभित्र सन् २०३० सम्ममा मध्यमस्तरका आर्थिक स्थिति भएको देश बनाउने र २५ वर्षभित्र विकसित देशको दाँजोमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

हिजो सरकार र पार्टीहरुले त्यस्तै सपना बाँडेका थिए तर ती कहिल्यै वास्तविकतामा पारित भएनन् । नयाँ शक्ति पार्टीले पनि फेरि त्यस्तै हावादारी महलको सपना बाँड्ने र यथार्थ चाहिँ त्यही पुरानै हुने हो भने नेपालको राजनीतिक भविष्यको अन्त्य हुन सक्तछ । नेपालीहरु विश्वश्रमबजारमा रोजगारीका लागि भौतारिरहनुपर्ने कारणले दिनदिनै अन्तर्राष्ट्रिय बन्दैछन् । हाम्रो असक्षमताका कारण भूमण्डलीकृत बजारले हामीलाई त्यतै धकेल्दै पनि छ । त्यसकारण हिजो किन विकास भएन, कमजोरी कहाँ थियो, गल्ती के भयो ? आज गम्भीर समीक्षाको आवश्यकता छ । हिजोको इतिहासको मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ । अब पुरानो परम्परागत मोडलको निरन्तरताले विकास र समृद्वि प्राप्त हुँदैन । विद्यमान पुराना विकास मोडलको चिरफार गर्नै पर्दछ र त्यसका विकल्पमा वैकल्पिक विकास मोडेल र वैकल्पिक राजनीतिको सफलताका सम्भावनाका मात्राको आँकलन हुनै पर्दछ ।

कुनै पनि देशको अर्थनीति त्यो देशको राजनीतिक फ्रेमवर्क (राज्यसंरचना, शासनतन्त्र, अर्थराजनीति र सिद्धान्त/मोडेल) भित्र निर्माण गरिन्छ । अर्थनीतिले राजनीति निर्धारण गर्ने होइन, राजनीतिले अर्थनीतिको सीमा निर्धारण गर्दछ । त्यसैले राजनीतिक मोडेलले नै देशको आर्थिक विकास र समृद्वि निर्धारण गर्दछ । नेपाल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, मानवीय उत्पत्ति र भूगोलको दृष्टिले विविधतापूर्ण देश हो । यहाँ सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार १२३ भाषाभाषी, १२५ जातजाति र करिब १ दर्जन विश्वमा स्थापित धर्महरु छन् । यिनीहरुलाई बृहतरुपले ३ क्लष्टरमा विभाजन गर्न सकिन्छ — आदिवासी जनजाति, खस–आर्य र मधेसी—थारु । यो विविधतालाई शासक समुदाय र वर्गले देशको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र विकासको लागि अवरोध र कमजोरीको रुपमा लियो । त्यसैले अन्य राष्ट्रियताहरुलाई दमन र निषेध गर्ने ढाँचाको राज्य निर्माण गर्‍यो ।

आधुनिक नेपाल निर्माणको प्रक्रियादेखि नै हिन्दू धर्म र खस–आर्य ठकुरीलाई आधार मानेर थालेको राज्य निर्माण परियोजनाले हालसम्म निरन्तरता पाइआएको छ । जसले गर्दा राज्य अति खस–आर्य जातिकेन्द्रित र असमानुपातिक असमावेशी बन्यो । विभिन्न राष्ट्रियताहरुको पहिचान नै लोप हुने साँस्कृतिक संहार (कल्चरल जेनोसाइड) गरियो । यो राष्ट्र–राज्य, खस–आर्य समुदायको विकास र समृद्विका लागि अनुकूल थियो तर त्यसले देशको कूल जनसंख्याको दुई तिहाई जनसंख्या ओगट्ने आदिवासी जनजाति र मधेसी–थारु (दलितसहित) क्लष्टरका जनतालाई देश निर्माणमा योगदान गर्न र विकासको फलमा पहुँचबाटै बञ्चित गर्‍यो । अत: बहुराष्ट्रिय/बहुजातीय मुलुकमा एकल जातीय राष्ट्र—राज्य निर्माणको मोडेल नै नेपालको अतिकम विकासको प्रमुख कारण रहन गयो ।

त्यस्तै एकल जातीय राष्ट्र–राज्यको फ्रेमवर्कभित्र पछिल्लो कालमा बृटिश मोडेलको संसदीय बहुमतीय व्यवस्थाको अभ्यास भयो । एकल जातीय राज्यको विशेषता भनेकै सजातीय (भित्रिया) र विजातीय (बाहिरिया) प्रवर्ग बनाउने र सजातीय प्रवर्गलाई समावेशी गरी विजातीय प्रवर्गका जनतालाई विभेद र निषेध (बहिस्करण) गर्ने नाजीवादी/फासिष्ट पद्वति हो । अर्कोतर्फ २५ वर्षे संसदीय बहुदलीयकालमा २४ पटक प्रधानमन्त्री र सरकार बदलियो । यो नेपालको इतिहासमा कुनै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको प्रमाण भेटिँदैन । यसलाई शाह र राणाकालमा पजनी र षड्यन्त्रको राजनीति भएकोले स्वाभाविक मानिएला । तर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि त्यसो हुनु विकास र समृद्विका दृष्टिले संस्थागत—राजनीतिक त्रुटी हो । सक्रिय राजतन्त्रमा एक जना राजाले सबै निर्णय गर्थे । अहिले ३ दलका एकै समुदायका ९/१० जना नेताले संविधानलगायत सबै विषयमा निर्णय गर्दै आएका छन् । अत: अरुलाई निषेध गरेर एकल समुदायले निर्णय गर्ने प्रक्रिया, अस्थिर सरकार र संसदीय राजनीतिक प्रणाली नै विकास र समृद्विको बाधक बन्यो ।

त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहदेखि राणाकालसम्मको नेपालको अर्थराजनीति जातप्रथामा आधारित थियो । त्यसको आधार सामन्ती भूस्वामित्व र प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन थियो । भूमि र श्रमको विभाजनको आधार जातप्रथा थियो । भूमिलाई किपट, विर्ता, जागिर र गुठीमा विभाजन गरिन्थ्यो । विभिन्न समयमा जनजातिसँग रहेका किपटहरु विभिन्न बहानामा उन्मूलन गरी शासक समूहका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरीहरुमा विर्ता, जागिर र गुठीका नाममा वितरण गरियो । राज्यविस्तारमा जितेका भूमि आफ्ना योद्धाहरुमा विर्ता, जागिर र गुठीका रुपमा वितरण गरियो । यो कुलीनवर्ग हिन्दूधार्मिक नीति र मुलुकी ऐनअनुसार शारीरिक काम गर्नुपर्ने जातीय समूहहरु —आदिवासी जनजाति, मधेसी, अछुतहरु (हालको दलित) श्रमजीविवर्गको उत्पादनबाट लगान असुल गर्ने र त्यसैमा आश्रित जीवन व्यतित गर्दथे । तिनै लगान असुली गर्ने वर्ग समुदायद्वारा उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध नियन्त्रित थियो ।

सन् १९३५ तिर भारतीय पूँजीको आधारमा उद्योगहरु खुले र पछिल्लो समय तिनै भारतीयहरुको अगुवाइमा नेपाली उद्योग व्यवसायहरु चलेका छन् । यसरी पूँजीवादको भ्रुण दलाल पूँजीबाट अगाडि बढ्यो । ८० को दशकमा नवउदारवादले नेपाली अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरिरहँदा सामन्ती र दलाल पुँजीपतिहरु नै लाभान्वित भए । नेपालका हरेक संघर्ष र क्रान्ति निजी सम्पत्ति रक्षा गर्ने सामन्ती अभिजात समूह र राजनैतिक अधिकार (दल खोल्ने स्वतन्त्रता र चुनावी लोकतन्त्र) वादी समूहको बीचका सम्झौतामा टुङ्गिएको छ । त्यसमा निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारको संरक्षण चाहने र चुनावी लोकतन्त्र चाहने राजनीतिक समूहबीच राजनीतिक लेनदेन भई राज्यबाट भेदभाव र बहिस्करणमा पर्ने उत्पीडितहरुको अधिकार ओझेलमा पर्‍यो ।

सन् १७६८ देखि सन् १९५० सम्म शाह तथा राणाशासन, दुवै जहानीय सामन्ती शासन नै थियो । त्यसको विरुद्व प्रजातान्त्रिक समाजवाद मान्यता राख्ने नेपाली कांग्रेसले संघर्षको नेतृत्व गर्‍यो र सन् १९५० मा राणाशासनको अन्त्य भयो । नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चा (कम्युनिष्ट पार्टीहरुको मोर्चा) ले संयुक्त रुपमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यो र २०४६ सालमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय बहुलीय व्यवस्था पुन:स्थापना भयो । त्यसबेलाका कम्युनिष्ट पार्टीहरु अधिकांश माक्र्सवाद, लेनिनवाद वा मालेसहितको माओ विचारधारा मान्ने थिए । तिनीहरुको लक्ष्य नौलो जनवादको स्थापना थियो । सन् १९९६ देखि सन् २००६ सम्म नेकपा माओवादीले नयाँ जनवादी सत्ताका लागि सशस्त्र संघर्ष गरे । त्यसैको जगमा नेकपा माओवादी र सात संसदीय दलको संयुक्त नेतृत्वमा सन् २००६ मा जनआन्दोलन भयो । यसले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र घोषणा गर्‍यो ।

पछिल्लो कालखण्डमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र महिलाहरुले पहिचानको मान्यता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जातीय/क्षेत्रीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि विऽोह नै गरे । यिनै लोकतान्त्रिक अधिकारहरुलाई व्यवस्थित गर्न निर्माण भएको थियो संविधानसभा । नेपालमा यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनले करीब ८ दशक पार गरिसकेको छ । संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्‍यो । तर त्यसमा मूलत: मधेसी, थारु र आदिवासी जनजाति समुदायले पहिचानको सम्मान, स्वशासन—स्वायत्ततासहितको संघीय साझा शासनको आफूहरुसँग सरकारले गरेको सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा भइसकेको व्यवस्थाअनुरुप संविधान नबनेकोले बिमति राखे र आन्दोलनको घोषणा गरे । उत्पीडित र बहिस्कृतको आँखामा यो संविधानले पुँजीवादी लोकतान्त्रिक आन्दोलन पनि सम्पन्न गरेन । सैद्वान्तिक रुपमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शक्तिहरु—प्रजातान्त्रिक समाजवादी, माक्र्सवादी र लेनिनवादी र माओ विचारधारा/माओवादी भए पनि व्यवहारमा यिनीहरु धनाढ्य अभिजात समूह (प्रोप्रटाइज्ड एलिट), राजनैतिक अधिकारवादी समूह (पोलिटिकल राइट्स ग्रुप) र उत्पीडित एवं बहिस्कृत समुदाय र श्रमजिवी समूह (सिभिल राइट्स ग्रुप) मा विभाजित थिए ।

परिणाम स्वरुप २०७२ को संविधान धनाढ्य अभिजात समूह र राजनैतिक अधिकारवादी समूहबीचको सम्झौता थियो । त्यसकारण यो संविधानबाट धनाढ्य अभिजात समूहले निजी सम्पत्ति र नवउदारवादी आर्थिक अधिकारको रक्षा गर्‍यो भने राजनीतिक अधिकारवादी समूहले आफ्नो सत्तारोहणको मार्गप्रशस्त गर्‍यो । यो वार्ताको टेबुलबाट उत्पीडित र बहिस्कृतको मुक्ति, अधिकार, विकास र समृद्विको मुद्दाहरु अलपत्र छोडियो । यो संविधानको निर्माणले के देखाउँछ भने प्रजातान्त्रिक समाजवादी, माक्र्सवादी–लेनिनवादी र माओविचारधारा/माओवादजस्ता सिद्वान्तको हार भएको छ । आन्दोलनकारी उत्पीडित समुदाय र श्रमजिवीहरु हारेका छन् । यूरोपमा राष्ट्र–राज्यको निर्माणले पूँजीवाद (औद्योगिक पूँजीवाद) र लोकतन्त्रको विकास गर्‍यो । नेपालमा एउटै समुदायबाट आएका दलका नेतृत्वहरुले पूँजीवाद र पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापनामै अवरोध गर्‍यो । यसबाट यो अनुमान गर्न सकिन्छ कि यूरोपमा विकसित सिद्धान्तहरुले नेपालमा काम गरेन । अब पनि यिनले काम गर्दैनन् ।

यसर्थ, उक्त विश्लेषणबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ कि पुरानो विकास मोडेल देशलाई विकास र समृद्वि दिन पूर्ण रुपमा असफल भयो । अब उक्त पुरानो सामाजिक राजनीतिक विकास मोडेलको निरन्तरताको कुनै अर्थ छैन । विकल्पको खोजी नगरी विकास र समृद्वि पनि हुँदैन । संसारभरीको अनुभव के हो भने जबसम्म सामाजिक—राजनीतिक मुद्दाहरु सम्बोधन हुँदैन तबसम्म कहीँ पनि आर्थिक विकास र समृद्वि प्राप्त भएकै छैन । नयाँ शक्ति पार्टीको आर्थिक विकास र समृद्धि अब पुरानै राजनीतिक संस्था र सामाजिक परिपाटी कायम राखेर प्राप्त हुन सक्दैन । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि वैकल्पिक अर्थराजनीति अवलम्बन गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ ।