निकासका लागि ‘सर्वपक्षीय सम्मेलन’

- ७ पुस २०७३

रविन्द्र थिङ

केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य एवं ३ नं. प्रदेश सह–संयोजक, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल

अहिले बहुप्रतिक्षित संविधानसभाबाट जारी संविधानमाथिको संशोधन प्रस्ताव विधेयकको रुपमा व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको छ । साझेदारी र सहमतीय राज्य व्यवस्था स्थापित हुनका लागि संविधान संशोधन अनिवार्य शर्त हो । यसर्थ, संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता हुनु आफैंमा सकारात्मक सुरुआत भए पनि प्रस्तावको पूर्णता आम नेपालीको चासो हो ।

संशासनिक संघीयताकै निरन्तरता
संविधानमा नामबिनाका ७ प्रदेशलाई प्रशासनिक इकाईको रुपमा सिमांकन गरियो । अहिलेको ५ विकास क्षेत्र अन्तर्गत व्यवस्थित गाउँ र नगरलाई मिलाएर स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिका पुनर्गठनको प्रस्ताव तयार भएको छ । मात्रै फरक गाउँको संख्या घट्ने र केही नगरको संख्या बढ्ने हुन गएको छ । प्रदेश नं. ५ को सिमांकन हेरफेर हुनेगरी आएको प्रस्ताव प्रशासनिक संघीयताकै निरन्तरता भन्दा भिन्न छैन ।

तर, त्यसले हाम्रो देशको मौलिकतापूर्ण विविधतालाई समेट्न सकेको छैन । हाम्रो समाज विविधतायुक्त रहेको छ । मिश्रित बसोबासमा समझदारी स्थापित गर्न सहमतीय राज्य प्रणाली अपरिहार्य बन्दछ । बेलायती ढाँचाको नमूनाको लोकतन्त्र अनुशरण हुने संविधानको व्यवस्थामाथि कुनै फरक प्रस्ताव तयार भएको छैन । संशोधनले नेपाली समाजको संरचनालाई सम्बोधन गर्दैन । नयाँ संविधानले देशमा विद्यमान सांस्कृतिक तथा भाषिक विभेदलाई अन्त्य गर्ने स्पष्ट प्रावधान ल्याउन सकेन ।

उदाहरणको निम्ति सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य भन्नुको मतलव संघीय सूचीको चाडपर्वमा समान विदा र सुविधा जनताले पाउनु हो । मानौं संघीय (केन्द्रिय) सूचीको चाड, दसैं, तिहार, म्हपुजा, छठ, ल्होसार, उधौली–उभौली, इद, माघी आदि तय भयो भने न्याय र समताको सिद्धान्तले समान दिन विदा र सुविधा दिलाउँछ । ७–७ दिन विदा पर्वहरुमा दिने हो भने सार्वजनिक विदाको दिन धेरै हुन जान्छ । फेरि पनि अधिकार त समान पाउनै पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा व्यवस्थापन कसरी खोज्ने ? भौगोलिक साझेदारीता कायम गर्ने संघीय प्रबन्धनभित्र नै सांस्कृतिक एवं भाषिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन खोज्ने हो । ७ प्रदेश र संशोधनको प्रस्तावमा सामाजिक अन्तरविरोधको व्यवस्थापन कहाँ खोज्ने ? सांस्कृतिक र भाषिक रुपमा साझेदारी कायम गर्ने सामथ्र्य ७ प्रदेशमा छैन र संशोधनमा पनि रहेन ।
आधुनिक नेपालको पुनर्गठन हुनु अगावै संघीयताको अभ्यास नेपालमा नभएको होइन । एकीकरण प्रक्रियाले संघीयकरणलाई संस्थागत नगरी केन्द्रीकरणा र सामाजिक सम्मिलीकरण तीव्र बनायो । नेपाल निर्माणको त्यो गम्भीर भूललाई सच्याउने गरी संविधान बनेन । ऐतिहासिक यथार्थलाई सम्मान गर्न नसक्नुले आज संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेन । राजनीतिक दलका केही ठालूहरुको तजबिजी निर्णका आधारमामा सिमांकन हुनु नेपाली इतिहासकै सरासर अवमूल्यन हो ।

राष्ट्रवादको पूरानै परिभाषा
संविधान र संशोधन प्रस्तावले नेपाली राष्ट्रवादको पूरानै परिभाषा रोजेको छ । नेपाली ऐतिहासिक राष्ट्र (जाति) हरु राजनीतिक एकाईको रुपमा संघीय गणतन्त्र नेपालमा व्यवस्थित हुनु हो । राष्ट्रवादको नयाँ परिभाषा स्थापित गर्ने हो । राजनीतिक एकाईहरु निश्चित मापदण्डको आधारमा पहिचान खुल्नेगरी प्रदेशस्तरको, स्वायत्तता एवं संरक्षित क्षेत्रस्तरको हुन सक्दछ । राष्ट्रहरुको पुनः उत्थानले आन्तरिक राष्ट्रवादको सही व्यवस्थापन हुन गई आत्मनिर्भर अन्तरदेशीय संयन्त्रको निर्माण गर्नेछ । आन्तरिक उपनिवेशको अन्त्य भई बाह्य राष्ट्रवादको असली उजागर हुनेछ । नागरिक र समुदायगत राष्ट्रवाद स्पष्ट बन्नेछ ।

उत्पीडित समुदाय, श्रमजीवी वर्ग, पीडित भूगोललाई इतिहासमा भएको निरन्तर शोषणबाट सिर्जित असमानताको खाडल शीघ्र कम गर्न क्षतिपूर्तिसहितको न्यायिक व्यवस्था हुनुपर्दछ । संविधान र संशोधन प्रस्तावले दलित समुदायलाई पहिलो संविधानसभाबाट सहमत भइआएको प्रदेशमा ५ प्रतिशत र संघमा ३ प्रतिशतको विशेषाधिकारसम्म समेट्न सकेको छैन ।

शासकीय स्वरुपमा अपूर्णता
राजनीतिक स्थायित्व र समतामूलक समृद्धिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका संसद आवश्यक छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा २ पटक अभ्यास भैसकेको समानुपातिक ५८ प्रतिशतलाई घटाएर ४० प्रतिशत बनाएको छ । नेपालका सबै समुदाय र जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । अल्पसंख्यक समुदायको हकमा विशेषाधिकार अन्तर्गत न्युनतम समावेशीको प्रावधान लागू गर्नुपर्दछ ।

एउटा समुदाय र समुदायको जनता नागरिक बन्नुले सिंगै नेपाली नागरिक बनेको परिचय दिन नसक्दो रहेछ । केही नेपाली खर्बपति हुनुले देश गरीव होइन भन्न नसक्दो रहेछ । व्यवस्थापिका संसदमा संशोधन विधेयक प्रस्ताव भएसँगै नेपालको कतिपय ठाउँमा प्रदर्शन चलिरहेको छ । विद्यमान विरोध प्रर्दशन र संशोधन प्रस्तावको अपूर्णता केलाउने हो भने सारमा यथास्थितिकै भेट हुन्छ । जसरी संविधानको पक्षमा प्रदर्शन चलिरहेको छ, यो अग्रगमनको विरुद्ध छ । नेपाली इतिहास र सामाजिक बनावटको बर्खिलापमा छ । त्यसरी नै संशोधन प्रस्तावले संविधानकै यथास्थितिलाई पक्रेको छ । ‘घ्यू कहाँ पोखियो, आफ्नै थालमा’ भन्दा भिन्न देखिएको छैन ।

सत्तामा टिक्ने र तुरुन्तै उक्लने प्रपञ्च
सडकको प्रदर्शन र संशोधनको प्रस्ताव नेपालीको पक्षमा नभएर, सत्तामा टिकिरहने र तुरुन्तै कसरी उक्लने प्रपञ्चमा केन्द्रित छ । सरकार टिकाउन र फेर्न चाहिने सांसदको जोडघटाउमा अदृश्य संख्या गनिरहेको स्थिति हो । सत्तामा पुग्नका लागि शक्तिकेन्द्रको स्वार्थलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्नु संस्थापन दलहरुको निम्ति कुनै अनौठो रहेन ।

यसर्थ, देशका जटिल बन्दै गएको राजनीतिक निकासको लागि संविधानमाथिको संशोधन अपरिहार्य छ । फेरि पनि संसदमा रहेका संस्थापन दलहरुले जनताको विश्वसनीयता गुमाइसकेको हुँदा नागरिक समाजको अगुवाईमा ‘सर्वपक्षीय सम्मेलन’ गरी राजनीतिक समझदारी कायम गर्दै व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदनको औपचारिकता मात्रै पूरा गर्नुपर्दछ ।