चुनावी प्रतिस्पर्धा र महिला नेतृत्व

- ३० चैत, २०७३

लिली थापा

कार्यकारिणी समिति सदस्य, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल

नेपालको राजनीतिक धरातलमा जे–जति उथलपुथल तथा परिवर्तन भए ती सम्पूर्ण घटनाहरुमा महिलाहरुको योगदान पनि पुरुषहरुको भन्दा कम छैन । नेपालको स्वर्गभूमिमा परिवर्तन ल्याउनका लागि ठूल्ठूला योगदान र बलिदानहरु महिलाहरुले जसरी गरे त्यसको प्रतिफलस्वरुप अझै उनीहरुलाई देशको उच्च पदमा रहेर काम गर्ने पर्याप्त अधिकार मिलिसकेको छैन । त्यसको अलवा नेपालको इतिहासलाई हेर्दा जब देशमा विभिन्न प्रकारको अनिष्ट, संकटहरु आइपर्छ तब महिलाहरूले जिम्मेवारीका साथ कुशलतापूर्वक नेतृत्व गरेर चरम् संकटको समाधान गरेका नजिरहरु हाम्रा सामू छर्लङ्गै छ ।

विभिन्न सामाजिक संघ संस्था, विद्यालय एवं केही सरकारी कार्यालयमा नेतृत्व गरेका महिलाहरुले पुरुषको तुलनामा राम्रा र रचनात्मक कामहरु गरेर वाहवाही कमाएका उदाहरण प्रशस्तै हुँदाहँुदै पनि उनीहरुलाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउनका लागि राज्य र समाजको एउटा तप्का हिचकिचाउँछ । महिलाहरूले संकटको सामना गरेर कुशलतापूर्वक शासन गरेका उदाहरण हुँदाहुँदै पनि पुरुष नेतृत्वको तुलनामा महिलाहरूले नगन्य मात्रामा माथिल्लो पदमा रहेर काम गरेका छन् । नायवी भई शासन गर्ने राजेन्द्रलक्ष्मी हुन् या वर्तमान नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की, सभामुख ओनसरी घर्तीमगर, भर्खरै निर्वाचित निजी क्षेत्रको व्यवसायिक संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा उसका प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् ।

२००७ सालको राणा विरोधी आन्दोलन, ०४६ सालको आन्दोलन, दशवर्षे जनयुद्ध हुँदै ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा पनि महिलाहरू सशक्त रूपमा सहभागी भए । ज्यानको बाजी लगाएर आन्दोलनमा होमिएका महिलाहरू मध्ये कतिले लाठी खाए, त कति जेल परे, भने कतिले छातीमा तातो गोली थापेर आफ्नो हक र अधिकारका लागि लडेका उदाहरण पनि हाम्रो सामू छ । जसको फलस्वरुप नेपालमा राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु, सभामुख र प्रधानन्यायधीशजस्ता उच्च पदमा पनि महिलाहरुले नेतृत्व गर्न पाउनु उनीहरुको त्याग र बलिदानको परिणाम हो । यसरी केही उच्च पदमा रहेका महिलाहरुले पुरुषहरुको तुलनामा निकै सुधारात्मक काम गरेका पनि हामीले देखिरहेका छौँ ।

घरमा चुल्होचौकामा मात्र महिलाहरु सहभागी हुनपर्छ, उनीहरु निर्वल हुन्छन् भन्ने मानसिकता बोकेकाहरुका लागि गतिलो झापड हो यो । नेपालको संविधानमा महिलाका विभिन्न अधिकारहरू समावेश गरिएको छ । राजनैतिक पार्टीहरुले पनि ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था गरेका छन् । तर यतिले मात्र महिलाहरुको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।
आगामी वैशाख ३१ मा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वारहरुको छनौट र घोषणाका काममा राजनैतिक दलहरु लागिरहेका छन् । आसन्न चुनावमा महिला उम्मेद्वारहरुको भूमिका के हुने ? भन्ने विषयले यतिखेर कौतुहलता जन्माएको छ । के देशका सबै क्षेत्रमा महिला उम्मेद्वारहरु छन् ? निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने महिला उम्मेद्वारहरुले पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जित्न सक्छन् त ? भन्ने संशयले यतिबेला डेरा जमाउन थालेको छ । हिजोका दिनमा राम्रो काम गर्ने र इमान्दार उम्मेद्वारहरु आफूले चुनाव जित्छु भनेर ढुक्क हुने अवस्था नभएको केही महिला प्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

विगतका दिनमा परिवारका सदस्यहरुले जुन पार्टीमा भन्यो त्यही पार्टीमा भोट हाल्ने अवस्थाले उनीहरुको मताधिकार खोसिएको थियो । तर आज आफूले चाहेको उम्मेद्वारलाई भोट हाल्न पाउनुपर्छ मात्र नभई आफू पनि उम्मेद्वारका रुपमा पनि उठ्न सक्छु भन्ने विषयमा जागरुक भएका छन् । चुनावमा उठ्नु पर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कसरी जाने ? के गर्ने भन्ने रणनीति थाहा नहुँदा महिलाहरु उम्मेद्वारका रूपमा आउन सकिरहेका छैनन् । त्यस्तै महिलाले राजनीति गर्न हुँदैन । राजनीति गर्ने सबै महिला खराब हुन्छन् । राजनीतिमा हिंसा हुन्छ, राजनीति राति हुन्छ भन्ने मानसिकताका कारण पनि महिलाहरु राजनीतिमा अगाडि आउन सकिरहेका छैनन् । सामाजिक भूमिकाका कारण राति भोट माग्न हिँड्ने अवस्था नहुनु, महिलाहरुले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता पुरुष नेताहरुमा हुनु आदि कारणले पनि महिला अगाडि आउन नसकेका हुन् ।

महिलाहरुले भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने र पुरुषका तुलनामा धेरै कम महिलाहरुले मात्र भ्रष्टाचार गरेको उदाहरण विश्वका अन्य देशका महिला नेतृहरुमा देखिएको छ । यसरी महिला नेतृलाई जिताए कम भ्रष्टाचार हुने, काममा महिलाहरु बढी जिम्मेवार हुने, समूहकार्यमा बढी विश्वास गर्ने र समूह व्यवस्थापन र परिचालनका कार्य रचनात्मक तरिकाले गर्नसक्ने क्षमता महिलाहरुमा भएका कारण पनि महिला उम्मेद्वारहरुलाई जिताउन आवश्यक छ । विगतमा हतियार व्यवस्थापन कार्यको अनुगमन कार्यमा पुरुष प्रतिनिधि आउँदा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री साहना प्रधानले पुरुष प्रतिनिधि आएका छन् भन्ने खबर पाएपछि एयरपोर्टमा गएर महिलाहरुले कालो झण्डा देखाएपछि महिला प्रतिनिधि पठाएको उदाहरण पनि हामीसँग छ । जसको फलस्वरूप जेनेभाको मानव अभ्यास (ह्युमन राइट्स) मा पनि नेपाली महिलाहरुले पुरुषका ठाउँमा महिलालाई नै अनुगमनका काममा ल्याए भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

महिलाको सोँच दीर्घकालीन हुने भएका कारण नेतृत्व गर्नसक्ने, पुरुषहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, चुनौतीहरुलाई सामना गर्न सक्ने, रचनात्मकता भएका महिला उम्मेद्वारहरुलाई भोट हाल्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालमा पनि सक्षम महिला उम्मेद्वार हुँदाहुँदै पनि पार्टीले टिकट नदिएका कारण पनि राज्यका उच्च तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएको हो । विगतका समयमा नेतृृत्व लिएर सफल भएका महिलाहरु पार्टीभित्र छन् । तर उनीहरुलाई नेतृत्वका ठूला–ठूला पदको उम्मेद्वारमा नउठाई पुरुषहरुलाई टिकट दिई महिलाहरुको क्षमताको कदर नेपालमा रहेका कुनै पनि पार्टीहरुले गर्न सकिरहेका छैनन् ।

पार्टीको लोकप्रियता बढाउन र महिलाहरुको हकहितका आवाज उठाउने हो भने नेतृत्वका माथिल्ला तहहरुमा महिला उम्मेद्वारहरु उठाउन आवश्यक छ । तर महिला र पुरुषका नाममा ठाउँका आधारमा, नामका आधारमा भू—भागका आधारमा भागबण्डा लगाएर राजनीति गर्ने हो भने राम्रो नेतत्व आउन सक्दैन । तसर्थ क्षमतावान् महिलाहरुलाई उम्मेद्वारका रूपमा स्वतन्त्र ढङ्गले उठाउने काम पार्टीहरुले गर्न आवश्यक छ । चुनावका बेलामा मात्र गाउँमा छिर्ने प्रवृत्ति बोकेका उम्मेद्वारहरुको साटो जुन उम्मेद्वारले हिजोको दिनमा जनताका पक्षमा काम गरेको छ, जो सँधै जनताका हक र हितका लागि मात्र अगाडि बढिरहेको छ, जो सँधै जनताकै साथमा हुन्छ त्यस्ता राम्रा उम्मेद्वारहरुलाई जिताउन आवश्यक छ । दलको ठूलो नेता गाउँमा आउँदा अन्धभक्त बनेर उसको पछाडि लाग्ने हाम्रो प्रवृत्तिलाई त्यागेर विकासपे्रमी नेता त्यसमा पनि महिला उम्मेद्वारलाई भोट दिएर जिताए विकासमा तीव्रता आउने संभावना बढी हुन्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)