निर्वाचनमा मजदूरहरुको सहभागिताको प्रश्न

- ३ वैशाख, २०७४

लालध्वज नेम्वाङ

केन्द्रीय कार्यकारी समिति सदस्य, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल ।

देश अहिले स्थानीय चुनावी माहोलले तातेको छ । चुनावलाई लक्षित गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आ —आफ्ना चुनावी रणनीतिहरु पनि अगाडि सारिरहेका छन् । देश चुनावी माहोलमा तातिरहेका बेला नेपालका मुख्य शहरहरुमा रहेका अधिकांश मजदूरहरु भने चुनावमा सहभागी हुने अवस्था देखिंदैन ।

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मानिसहरू काठमाडौं, भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगर जस्ता ठूला शहरहरूमा मजदूरी गरेर बसिरहेका छन् । करिब २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय चुनावमा भोट हाली आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकारबाट अधिकांश मजदूरहरू वञ्चित हुने अवस्था छ । करिब नौ हजार सातसय तलब थाप्ने मजदूरहरूलाई आफ्नो घरखर्च चलाउन धौ धौ परिरहेका बेलामा उनीहरु पैसा खर्च गरेर भोट हाल्न जानसक्ने अवस्थामा पक्कै पनि छैनन् । काठमाण्डौबाट ताप्लेजुङ भोट हाल्न जाँदा करिब तीस हजार खर्च हुन्छ । जम्मा नौ हजार सातसय तलब थाप्ने मजदूरहले यति धेरै खर्च गरेर भोट हाल्न जाने अवस्थाको कल्पना गर्न पनि सकिदैन । उनीहरु चुनावमा सहभागी हुन नसक्नुको मुख्य कारण आर्थिक समस्या नै हो ।

मजदूरहरू जुन ठाउँमा काम गर्छन् त्यही ठाउँबाट भोट हाल्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग भने नउठेको होइन । यस मागलाई मुख्य रूपमा नेपाल समाजबादी ट्रेड युनियन महासंघले उठाउँदै आइरहेको छ । मजदूर एउटा वर्ग भएका कारण राज्यको नीति निर्माणका तहमा पनि यसको पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक छ । युनियनले १० प्रतिशत मजदूरका हक अधिकार संविधानमा उल्लेख हुनुपर्ने, मजदूर आयोग गठन गरिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा मजदूरहरुका हक अधिकार उल्लेख गरिए पनि २०७२ को नयाँ संविधानमा भने मजदूरहरुका हक र अधिकारका विषय कटौतिमा परेका छन् । जबसम्म संविधानमा मजदूरका हक अधिकारका विषय समेटिंदैन तबसम्म हाम्रो युनियन लडिरहने छ ।

हाल मजदूरहरुले भोगिरहेका विभिन्न समस्या समाधानका बारेमा नेपाल समाजबादी ट्रेड युनियन महासंघले विभिन्न मागहरु अगाडि सारेको छ । युनियनले हाल नौ हजार सातसय रूपैयाँ रहेको मजदूरहरुको न्यूनतम परिश्रमिक बढाएर सरकारी कर्मचारीको पियनसरहको तलब बराबर बनाउनु पर्ने, महिलाहरुलाई सुत्केरी विदा ९० दिनको दिनु पर्ने, एउटै संस्था वा उद्योगमा काम गर्ने श्रीमान् श्रीमती छन् भने श्रीमान्लाई पनि विदा दिनु पर्ने, महिला र पुरुषबीचमा रहेको ज्यालाको विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने, मजदूरहरुको जीवन रक्षाका विषयहरु संविधानमा व्यवस्था हुनु पर्ने मागसहित युनियन अगाडि बढिरहेको छ । साथै अन्य युनियनहरुले लागू गरिरहेको सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य नहुन्जेलसम्म यस हामी त्यसको विरुद्ध लडिरहने छौं ।

पुराना युनियनमा रहँदा मजदूरलाई अधिकार दिने भनी आश्वासन मात्रै दिने गरिन्थ्यो । विगतको इतिहास हेर्दा मजदूरहरुलाई केवल भोट बैंकका रूपमा माात्रै प्रयोग गरिनुका साथै बन्द हड्ताल र चक्काजाममा मात्रै प्रयोग गरिने गरिन्थ्यो । बन्द हड्तालमा सहभागी नभए मालिकसँग मिलेर जागिरबाट निश्कासन गर्ने, लेबीका नाममा मजदूरहरुमाथि आार्थिक भार पर्ने जस्ता क्रियाकलाप गरिन्थ्यो । जसले मजदूरको हकहित विपरित मजदूरलाई नै दुःख दिने काम मात्र गरिन्थ्यो । अन्तरिम संविधानमा रहेका मजदूरका हक अधिकार संविधानमा समावेश नहुनुले पनि मजदूलाई केवल प्रयोग मात्र गरिएको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन नेपालको स्थापना भएपछि मजदूरहरुलाई खुल्ला रूपमा काम गर्ने वातावरण मिलेको छ । बन्द र हड्तालमा मजदूरलाई जबरजस्ती प्रयोग गर्ने कार्यको अन्त्य भएको छ । मालिक र श्रमिकबीच हुने मतभेद आपसी छलफलबाट समाधान गरी सहज वातावरण कायम गरी युनियन अगाडि बढिरहेको छ । यो नै अन्य युनियनहरु भन्दा फरक कुरा हो ।
मजदूरका समस्या समाधान गर्न तालाबन्दी, बन्द हड्ताल जस्ता कार्यबाट मात्र सम्भव छ भन्ने भावनाबाट माथि उठेर यस युनियनले आपसी छलफलबाट समस्या समाधान गरिरहेको छ । जागिरबाट निष्कासित भएका मजदूरहरुलाई वार्ताकै माध्यमबाट ससम्मान निलम्बन फुकुवा गरी पुनबाहली गरिएको उदाहरण पनि हामीसँग छ ।

यसरी बल प्रयोग नगरिकन आपसी छलफलबाट पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै यस युनियन अगाडि बढिरहेको छ । नयाँ शक्ति नेपालले अगाडि सारेको ‘५ स’ को कार्यदिशाबाट सम्पूर्ण मजदूरहरु आशावादी भएका छन् । मजदूरको समस्या समाधान गर्ने, अधिकारको रक्षा गर्ने र राज्यका माथिल्ला तहहरुमा मजदूरको आवाज उठाउने पार्टीका रूपमा नयाँ शक्ति रहेकाले सम्पूर्ण मजदूर बर्गले साथ दिनेछन् ।

विकास र समृद्धिको खाकासहित आएको नयाँ शक्ति पार्टीले मात्र मजदूरको हक हितका बारेमा काम गर्ने स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिका र केन्द्रमा मजदूरहरुको १० प्रतिशत भूमिका व्यवस्था गर्ने काम नयाँ शक्तिले मात्र गर्न सक्ने छ । मजदूर र उनका बालबच्चा र उनीहरुका भविष्यसँग जोडिएको विषयलाई नयाँ शक्तिले उठाएको छ । मजदूरका हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै उनीहरुको प्रतिनिधित्त सुनिश्चित गर्ने पार्टी नयाँ शक्ति मात्रै भएकाले नयाँ शक्ति अबको सशक्त वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो ।