वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई सफल बनाउँछौं

- १२ भदाै २०७३

  • देवेन्द्र पाैडेल

संगठन विभाग प्रमुख, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल

० नयाँ शक्तिले आर्थिक विकास र समृद्धिकै कुरा गर्छ र गर्दै आएको छ । अनि त्यसैलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाएर पार्टी गठन भएको छ । देखिने गरी नीतिगत रुपमै तयारी चाहिँ के छ ?

– हामी त्यही तयारीमै छौं । हामी वर्षात्को र खेतीपातीको समय पार गरेपछि ठोस र मूर्त रुपमा यसका कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं । खासगरी जनताका जनजिविकासँग सम्बन्धित योजनाहरु ल्याउने तयारीमा छौं । साथै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रम हामी ल्याउँछौं । त्यसैगरी शासन व्यवस्थासम्बन्धी विषय पनि हाम्रो कार्यक्रममा पर्नेछ । आवश्यकता र चाहना एउटा, त्यसलाई पूरा गर्नका लागि परिस्थिति अर्को भएको हुँदा त्यसलाई लागू गर्न पनि कठीन हुन्छ । कार्यक्रम त राम्रा राम्रा ल्याउन सकिन्छ तर कसरी र कसले लागू गर्ने भन्ने हिसावले सोच्दा तलदेखि माथिसम्म संगठनात्मक संरचना तयार गर्नुपर्छ । हामीले यही कुरालाई मूल आधार मानेर पार्टी निर्माण गर्ने हो । यो बीचमा हामीले सातवटै प्रदेशमा कार्यक्रमहरु गरिसकेका छौं । हाम्रो कार्यक्रममा जनताको आकर्षण र उपस्थिति बढ्दै गएको छ । साथसाथै चुनौतिहरु पनि बढ्दै गएका छन् । त्यसकारणले हामीले हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थितिको बढोत्तरीलाई मध्यनजर गर्दै जनताका जनसरोकारका विषयलाई आधार बनाएर कार्यक्रम तयार गर्नेछौं ।

० तपाईहरु नयाँ वैकल्पिक शक्ति भन्दै हुनुहुन्छ, यसअगाडि पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका अन्य कैयौं पार्टीहरु पनि आफूलाई नयाँ, अग्रगामी र परिवर्तनकारी शक्ति भन्दै आए तर जनअपेक्षा पूरा भएन । तपार्इंहरुले जनतालाई आफू नयाँ शक्ति हो भन्ने विश्वास कसरी दिलाउनु हुन्छ ?

हामीले पार्टीका रुपमा अर्को पार्टी बनाउन खोजेका होइनौं । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिकै रुपमा त्यसलाई विकास गर्न चाहेको हुँदा हाम्रो प्रयत्न वैकल्पिक धार र शक्तिकै रुपमा लिएर जाने र जनताले नै त्यसलाई वैकल्पिक शक्तिका रुपमा ग्रहण गर्ने शक्तिका रुपमा अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न रहने छ ।

तपार्इंले भनेजस्तै कुनै बेला कांग्रेस, एमाले र माओवादी वैकल्पिक शक्तिका रुपमा थिए भन्ने जुन कुरा हो त्यो कुनै समय उनीहरु नयाँ शक्ति थिए, राजनीतिक रुपमा उनीहरुले केही न केही रुपान्तरण गर्ने प्रयत्न गरे । आज त्यो चरण पूरा भयो । जुनबेला राणा शासन थियो, त्यो व्यवस्था अन्त्य गर्नका लागि कांग्रेस वैकल्पिक धारको रुपमा थियो । जुनबेला पञ्चायती व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्था अन्त्य गर्नका लागि माले र विभिन्न धाराका वामपन्थी दलहरु मिलेर बनेको एमाले वैकल्पिक शक्तिका रुपमा थियो । त्यसैगरी जुनबेला निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्ने थियो, त्यो बेला माओवादी वैकल्पिक शक्तिका रुपमा स्थापित भएको थियो । राजाले राज्यको बागडोर सम्हालेका थिए ।

संघीयता र गणतन्त्र ल्याउने बेलामा माओवादी वैकल्पिक शक्तिका रुपमा थियो । अहिले त्यो अध्याय पनि समाप्त भएको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी पुरानै शृङ्खलामा बसिरहेका छन् । त्यो चरणमा उहाँहरुले जुनजुन काम गर्नुभयो त्यसप्रति हामीले उहाँहरुलाई बधाई दिएका छौं । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको र हामी निकै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको हिसाबमा हाम्रो देश निकै अगाडि छ, तर जनताको जीवनस्तर हेर्दा मुलुक निकै पछाडि परेको देखिन्छ । हामी जुन कुरामा पछाडि परेका छौं, त्यसैलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जाने र जनताका सरोकारका विषयलाई सँगै मिलाएर अगाडि जाने भएको हुँदा हामीले वैकल्पिक धाराकै रुपमा यो पार्टीलाई अगाडि बढाउन चाहेका छौं । त्यस आधारमा हामी वैकल्पिक धाराकै रुपमा अगाडि जाने र सफल हुन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं ।

० विगतकै सोँच र चिन्तन परिवर्तन नहुँदा नयाँ बन्न सकिएला र ?

खासगरी अमूर्त रुपमा हावामा विचरण गरेर नयाँ बन्नुपर्छ भन्ने नाममा नयाँ बन्न सक्दैन । हामी आदर्शवादी कल्पनामा रमाएर नयाँ बन्न सक्दैनौं र भौतिक जगतलाई बदल्न सक्दैनौं । हामीले वस्तुगत परिस्थितिलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ । अहिलेको परिस्थिति अनुरुप सबै साथीहरुको सोँच, शैली, भाषा, कला भएका र सबैतिरबाट आउने साथीहरुलाई त्यही अनुरुप प्रशिक्षित गर्न सक्नुपर्दछ । र त्यही दिशातिर मोड्ने हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ । हामी त्यही प्रयत्न गरिरहेका छौं ।

अर्कातिर संगठनात्मक प्रणालीमा पनि हामीले पुराना सोँच र चिन्तन पूरै त्याग्ने र नयाँ सोँच र शैली अपनाउने भनेका छौं । संस्कार, संस्कृति र कार्यशैलीगत हिसावमा पनि हामी नयाँपनतिर जाने भनेका छौं । खासगरी हामीले आर्थिक समृद्धिको विषयलाई फोकस गर्ने भनेका छौं । अलि बढी राजनीतिक परिवर्तनको अध्यायसँगै आर्थिक विकासको कार्यक्रमलाई मुख्य आधार बनाएर हामी अगाडि बढ्ने छौं । त्यो कुरा भन्नको निम्ति मात्रै नभएर साँच्चै गर्नका निम्ति पनि नयाँपन सहित हामी जान चाहिरहेका छौं ।

० हालै मात्र स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले ५६५ स्थानीय निकाय रहने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदनप्रति नयाँ शक्तिको खास धारणा के हो ?

– मूलत: नेपालको संघीयताको मूल चरित्र र विशेषता अनुरुप हामीले पहिचानका पाँच र सामाथ्र्यका चार आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने आम सहमति गरेका थियौं । अहिलेको यो स्थानीय निकायको संरचना त्यसको मर्म विपरीत छ । दोस्रो कुरा प्रदेशको सीमांकनको अझै टुंगो लागेको छैन । मुलुकको राज्य संरचना स्थानीय निकाय, प्रदेश, केन्द्र गरी तीन तहको बनाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुरुप तथा संघीय राज्यको पुनर्संरचनाको स्पिरिट अनुरुप पनि यी सबै सीमानाहरु स्वत: समाप्त हुन्छन् । यसर्थ, गाविस, नगरपालिका र जिल्लाको सीमाना कायम राखेर प्रदेशकै सीमाना नमिलाइकन स्थानीय निकायको संरचना निर्धारण जुन गरिंदैछ त्यो हतारमा गरिएको काम हो । त्यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ ।

तेस्रो कुरा जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानेर पनि स्थानीय संरचना बनाउने भनेका थियौं । त्यो स्पिरिटलाई पनि यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । मूलत: संघीयताको सम्बोधन जनसंख्याको आधारमा गर्ने र कतिपय न्यून जनसंख्या भएको स्थानमा भूगोलको आधारमा पनि राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । जोड जनसंख्याको आधारमा र ध्यान न्यून जनसंख्या भएका ठाउँहरुमा पनि दिनुपर्छ । यी कुराहरुलाई ध्यान नपुर्‍याइकन हतारमा गरिएको हुँदा संघीयताबारे घोषित संविधानको मूल मर्म विपरीत भएको हुँदा नयाँ शक्ति नेपालले यी कुराको पहिला सम्बोधन होस् त्यसपछि मात्रै स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

० भनेपछि प्रादेशिक सीमांकन नै नटुंगिइकन स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नुभन्दा त्यसलाई टुंग्याएर जानुपर्छ भन्ने हो ?

– जिल्लाको पहिलेको जुन संरचना छ, तिनको सीमानाहरु स्वत: समाप्त भएको हकमा बुझ्नुपर्छ । संघीयतामा तीन तहको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र केन्द्रीय तह । नीति निर्माण गर्ने केन्द्रीय तह भएकाले त्यसको सीमानाको सम्बोधन हुँदैन ।

त्यसपछि स्वत: कार्यकारी निकाय भनेको प्रदेश हो । प्रदेशकै कैयौं ठाउँका विवादहरु यथावत छन् । ती विवादहरु कसरी टुंग्याउने भन्ने प्रष्ट छैन । मोटामोटी सात प्रदेशको आधारमा सीमांकन गर्ने भनिएको छ, तर सबैभन्दा पहिला त त्यसलाई नै मिलाउनु पर्छ । अनि मात्रै जिल्लाका सीमानाहरु मिलाउनुपर्छ । त्यसपछि संघीयताको मूल स्पिरिट अनुरुप जनसंख्याको सम्बोधन गरेपछि त्यहाँका अरु विषय पनि हेरेर सीमांकन गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो कुरा मिलेको छैन । त्यसो भएको हुँदा यो अलि हतारमा गरिएको निर्णय भएकोले हामीले आयोगको कार्यादेशप्रति नै असहमति जनाएका हौं ।

० तपाईं नयाँ शक्तिको संगठन विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ । नयाँ शक्ति गठन भएको दुई महिनाको अवधिमा के कस्तो उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ ? नयाँ शक्तिले कस्तो आधार ग्रहण गरेको छ, गर्दैछ ?

– व्यक्तिगत रुपमा त म खुशी नै छु । हामीले मुलुकमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा यसलाई स्थापित गर्न खोजेका हौं । अहिले मुलुकमा १८० वटा राजनीतिक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् । त्यसमा अर्को एउटा थपेर १८१ बनाउन खोजेका होइनौं । हामी वैकल्पिक शक्ति बन्नका लागि नै हो । नेपालको सन्दर्भमा रहेका १८१ वटा पार्टीले गठन भएको दुई महिनामै देशभरका ७५ वटा जिल्लामा नेपालीहरु रहेका संसारभरका मुलुकहरुमा पार्टी संरचना विकास भएको अरु पार्टीहरुमा पाईंदैन । नेपालका ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता पार्टीहरुले पनि यति छोटो समयमा त्यो स्केच बनाएको हामी पाउँदैनौं । त्यसकारण हामीले यति छोटो अवधिमा संगठन निर्माण गर्न सफल भएकोमा म खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु । जनताको पनि आकर्षण बढिरहेको छ । भइरहेका पार्टीहरु सत्ताको लुछाचुँडीमा भागबण्डा गरिरहेका छन् । हामीले त्यो बाटोमा जानबाट जनतालाई रोक्न र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजानका लागि काम गर्नुपर्छ । हामीले जनताको काम तीव्रतापूर्वक गर्नुपर्छ र जनतालाई यो वैकल्पिक धार हो भनेर प्रष्ट पार्नेगरी जानुपर्छ । त्यसका लागि केही राम्रा कार्यक्रमहरु गर्नु जरुरी छ ।

० निर्वाचनबारे नयाँ शक्तिको धारणा के हो ?

निर्वाचनबारे हाम्रो प्रष्ट धारणा छ । हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौं । हामीले त्यसको पनि प्रारम्भिक तयारी गरेका छौं । यद्यपि निर्वाचन आयोगले तिथि, मिति तोकेर निर्वाचनको घोषणा गरेको छैन । पहिलेको सहमति अनुसार ०७४ माघ ७ गतेसम्म निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ भन्ने छ । तर त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुन बन्नुपर्ने होला । त्यो बनेर निर्वाचनको तयारी भएपछि हामी सबैखाले निर्वाचनमा भाग लिन्छौं र आफ्नो पोजिसन पनि कायम गर्छौ ।

० संघीयताको सीमांकनको विषय टुंग्याउने विषयमा नयाँ शक्तिको आधिकारिक धारणा के हो ?

हामीले संघीयताको जग पहिचानको पाँच र सामाथ्र्यको चार आधारमा बनायौं । अनि त्यसैमा आम सहमति पनि बन्यो । संविधान घोषणा भएपछि आफ्नो स्वामित्व छुट्यो भन्नेहरुको पनि मूल स्पिरिटमा सहमति थियो । त्यही अनुरुप हाल देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यसका लागि छुटेका विषयहरुलाई संविधान संशोधन गराएर यो विषय टुंग्याउनुपर्छ ।

० संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जरुरी ठान्नुहुन्छ ?

हो, संविधानमा सबैको अपनत्व हुनेगरी र सीमांकन लगायतका विषयमा देखिएका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न पनि संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गरी संविधान लागू गर्नुपर्छ । अहिले कैयौं असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन नगरिकन संविधान लागू गर्न सकिँदैन । संविधान संशोधन गरेर आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गरेपछि मात्रै स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचन सफल गर्न सक्छौं ।

० प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषयलाई तपाईंहरुले कसरी उठाउनुहुन्छ ?

यस विषयलाई हामीले सशक्त रुपमा उठाउने भनेका छौं । हामीले केही समयपछि राजनीतिक मुद्दा र जनताका जनसरोकारका मुद्दाहरु उठाउँछौं । राजनीतिक मुद्दामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, त्यो खाली केन्द्रमा मात्रै नभएर स्थानीय निकायदेखि माथि केन्द्रीय कार्यकारी प्रमुखसम्म, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई हामी जोडदार रुपमा उठाउँछौं । साथसाथै चुनाव जित्न साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्ने तरिकाको अन्त्य गर्न, पुरानो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्न र नेपालको जातीय विविधतालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति पनि नेपाली विशेषतासहितको, संघीयतासहितको सामथ्र्य र पहिचानका आधारहरु अभिव्यक्त हुनेगरी पूर्ण समानुपातिक, समावेशी व्यवस्थापिकाको मुद्दालाई हामीले उठाउँछौं । यी दुईवटा मुद्दाहरुलाई हामी राजनीतिक मुद्दाको रुपमा उठाएर लान्छौं ।

०००