हामीले ‘निकासका लागि विकास’ भन्ने सिद्धान्त निर्माण गरेका छौं

- २८ मंसिर २०७३

डा. केशवमान शाक्य

केन्द्रीय कार्यालय सचिव, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल

मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई नै मुख्य राजनीतिक एजेण्डा बनाएर स्थापना भएको नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल अहिले संगठन विस्तारको अभियानमा केन्द्रित छ । मंसिरको पहिलो साता ललितपुरमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठकले संगठन विस्तारको लागि घरदैलो अभियान र आर्थिक विकासकेन्द्रित उत्पादन तथा रोजगार/स्वरोजगार योजना अघि बढाएको छ । यसै सन्दर्भमा नयाँ शक्तिले लिएको विकास र समृद्धिको एजेण्डा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजनाको विषयमा केन्द्रीत रहेर पार्टीका कन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. केशवमान शाक्यसँग गरिएको संवाद यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।


मुलुकमा पटकपटक राजनीतिक संघर्षहरु भए । अनि त्यो राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरिएको संघर्षमा जनताले सक्रिय सहभागिता पनि जनाए । र, ती संघर्षको परिणामस्वरुप मुलुकमा पटकपटक राजनीतिक उपलब्धि पनि हासिल भयो । तर, त्यो राजनीतिक उपलब्धिले जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकेन, जनताको आशालाई पूरा गर्न सकेन किन ?

नेपाल जस्तो अविकसित देशको सामाजिक र आर्थिक विकास हेर्दाखेरी हामीले केही सैद्धान्तिक दृष्टिकोणहरुबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल एउटा पुरानो तरिकाको सामन्ती संस्कृतिमा चलिरहेको देश हो र यहाँ पछिल्लो समयमा भएको राजनीतिक रुपान्तरणले देशको अर्थराजनीतिक नयाँ र आधुनिक क्षेत्रमा रुपान्तरण हुन खोजेको अवस्था छ । नेपालको विद्यमान अवस्था र नयाँमा रुपान्तरणको अपेक्षाबीच तालमेल हुन नसक्दा अगाडिको दिशा निक्र्यौल गर्न संभव भएन । र, हामी अलमलमै रह्यौं । यस्तो अवस्थामा हामीलाई विकासको उपयुक्त सिद्धान्त फेलापार्न पनि गारो हुन्छ । एकजना दीपकलाल भन्ने विकास अर्थशास्त्री छन् उनी अविकसित मुलुकहरुको विकासको सिद्धान्तहरु बनाउनु अनावश्यक रहेछ भन्ने तर्क गर्छन् । उनले ‘डिरिगिस्टे डोग्मा’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन् । यसको अर्थ हो अलमल मै रहने ।

हो, नेपाल पनि त्यस्तै अलमल र भ्रममा रहन गयो । यसको सैद्धान्तिक कारण भनेको सामन्ती व्यवस्थाबाट आधुनिक व्यवस्थामा फड्को मार्दा हुने अलमल हो । हामीसँग उत्तरतिर चीन छ जुन एउटा विकासको मोडेल अनुसार अगाडि बढिरहेको छ र दक्षिणतिर भारत छ ऊ अर्कै विकासको मोडेल अनुसार अघि बढिरहेको छ । बीचमा नेपाल विश्वकै दुर्गमजस्तो थलो छ, जुन बिना कुनै आधार अगाडि जम्प गर्न खोजेको छ । हामीले अहिलेसम्म कुनै प्रकारको विकासको मोडेल अवलम्बन गरेनौं र नै राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई आर्थिक विकास र समृद्धिमा जोड्न सकेनौं ।

मतलब हामीले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसारको विकासको नीति अवलम्बन गर्न सकेनौं त्यसैले हामीले विकास गर्न सकेनौं भन्ने यहाँको तर्क हो ?

आंशिक रुपमा भन्नुपर्दा हामी विगतदेखि नै रुमल्लिरहेका छौं । तथापि पञ्चायत कालमा विकासका लागि अलिकति खुल्ला र अलिकति बन्द अर्थनीति अवलम्बन गर्ने चेष्टा भएको हो । त्यो बेला सरकार निर्णायक तत्व हुन्थ्यो र नीजि क्षेत्र विकसित थिएन । एकातिर निर्णायक तहमा बन्द नीति लिने र अर्कोतर्फ खुल्ला नीतिको फाइदा पनि लिन खोज्ने अवस्था भयो । फेरि अर्थतन्त्रको स्केल सानो भएकोले खुल्लातन्त्रमा बजार विस्तार गर्न संभव भएन । यसका लागि कि त सबै सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्दथ्यो, तर त्यसो भएन । निर्णय सरकारको अधिनमा हुने तर, बजार चाहिं निजी क्षेत्रतिर छाड्ने यो विरोधाभासका कारण हामीले विगतमा अवलम्बन गरेको अर्थनीतिले काम गर्न सकेन । अब अहिले आधारभूत रुपमा देशको शासन व्यवस्था र राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भइसकेको र गणतन्त्र आइसकेको अवस्थामा अब हामीले विकास र समृद्धिका लागि अलमल गर्ने होइन एउटा अवधरणा, एउटा मोडेल निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

यसका लागि राजनीतिक संस्था र कर्मचारीतन्त्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

देशको विकासको सन्दर्भमा राजनीतिक संस्था र कर्मचारीतन्त्र अर्थात् ब्यूरोक्रेसीको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ । राजनीतिक संस्थाले विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र ब्यूरोक्रेसीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने राजनीतिक संस्थाले त्यस्तो नीति निर्माण गर्ने हैसियत बनाएको देखिएन । नेताहरुमा त्यो प्रकारको योग्यता र क्षमता देखिएन । जस्तो कि कुनै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुँदा त्यो व्यक्ति मन्त्रालयको पाहुना जस्तो भएर जाने अवस्था नेपालमा विद्यमान छ । मन्त्रालयको सम्पूर्ण गतिविधि सचिवले चलाउने र मन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमहरुमा भाषण गर्नका लागि मञ्च दिनेबाहेक केही काम भएको छैन । मुख्य अतिथि, विशेष अतिथी भएर मन्त्री बस्ने र सचिवले चाहिं अध्यक्षता गर्ने प्रचलन छ ।

अनि ब्यूरोक्रेसीले गर्ने भनेको बनाएको नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो । किनकि नीति नियम बनाउने राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले हो । तर, राजनीतिक दल र नेताहरुले त्यो भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् । नेताहरु जुन भूमिकामा जान्छन् उनीहरुसँग त्यो सोच नै देखिएन, केवल रमाउन गएको जस्तो देखियो । हामी अहिले खुल्ला अर्थनीतिमा छौं तर, हाम्रो ब्यूरोक्रेसी र सरकारका संरचना वा संस्थाहरुको सोच, संस्कार र चिन्तन एक प्रकारकाले भन्ने हो भने बन्द प्रणालीभित्रै छ । त्यहाँनेर चाहिं हामी अल्मलिइरहेका छौं ।

भनेपछि राजनीतिक संस्था र ब्युरोक्रेसीबीच कार्यविभाजन र तालमेलको अभाव हो ?

पहिलेको सिस्टम ब्यूरोक्रेसीले नै चलायो उनीहरुले राजनीतिलाई नै गाइड गर्दथे । अब यो राजनीतिक रुपान्तरणको जुन अवस्था छ, यहाँ राजनीतिक र संरचनागत परिवर्तन त भयो तर त्यसले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका पत्ता लगाउन सकेन । जबसम्म यो प्रस्टता हुँदैन राजनीतिले त्यसलाई कमाण्डमा लिन सक्दैन । हिजो ब्युरोक्रेसीले सानो सिस्टम चलाएको थियो, आज यो निकै ठूलो भएको छ । बजेटको आकारकै कुरा गर्छौं भने पनि हिजो १ खर्ब भन्दा सानो बजेट थियो तर, आज त्यो झण्डै ८÷१० खर्ब पुगिसकेको छ । यद्यपि यो आकार आज पनि सानो हो । यसले ३ करोड नेपालीको लागि खासै प्रभाव पार्न सक्दैन । बजेट साइज बढ्न सक्छ यसमा समस्या होइन, मुख्य समस्या भनेको ब्यूरोक्रेसीको सक्षमता नै हो । अहिलेको व्यूरोक्रेसीले विकास खर्च चलाउनै सक्ने अवस्था छैन । त्यसले साधारण खर्च त गर्छ, तर, विकासको रकम खर्च गर्न सकिरहेको छैन । पैसा समाजमा कति सर्कुलेसन हुन्छ, त्यसैले विकासको अवस्था निर्धारण गर्दछ । जस्तो कि एक सय रुपैंया ७ जनामा पुग्छ भने त्यो एक सयले सातसयको काम गरिरहेको हुन्छ । त्यसले नै मानिसहरुलाई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिता जनाउने हो । हाम्रो हकमा त्यो मोविलिटी निकै कम छ । त्यसका लागि नीजि क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्छ तर, यहाँको नीजि क्षेत्र कन्फिडेन्ट छैन ।

एउटा खुल्ला बजारमा हुनुपर्ने आधारहरु यहाँ नभएकोले पनि यो विकास खर्च खुम्चिने अवस्थामा पुगेको हो । अनि त्यसले ब्युरोक्रेसीको क्षमतालाई प्रभाव पार्दछ । फेरि ब्युरोक्रेसीमा भएको छिद्रहरुले पनि प्रभाव पारिरहेको छ । खासमा भन्नुपर्दा हाम्रो राजनीतिक सस्ंस्थाहरुमा ब्युरोक्रेसीलाई चलाउन सक्ने क्षमताकै अभाव छ । यसर्थ, यहाँ राजनीतिक र ब्युरोक्रेसीमा तालमेल मिल्न सकेको छैन ।

विकास र समृद्धिका लागि समाजका बौद्धिक क्षेत्रले पनि केही न केही योगदान दिनुपर्ने हुन्छ, तर हाम्रोमा बौद्धिक क्षेत्रले के दिने भन्ने अन्यौलता रहेको देखियो । किन बौद्धिक क्षेत्रले योगदान गर्न सकेन ?

पक्कै पनि यहाँ बौद्धिक क्षेत्रले के दिने भन्ने नै अन्यौलता छ । उनीहरु पनि रणभुल्लमा छन् । समाजमा बौद्धिक जगतले दिन सकिरहेको छैन । त्यो केवल गफ गर्नका लागि मात्र भएको छ । वास्तविक रुपमा सरकारको नीति नियम बनाउने सवालमा बौद्धिक क्षेत्रले दिन पनि सकेको छैन र बौद्धिक क्षेत्रले दिएको त्यो कुरा राजनीतिक प्रणालीले ग्रहण गर्छ भन्ने अवस्था पनि छैन । विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा पछिल्लो ५० वर्षजतिको अवधिमा झण्डै २ दर्जनजति विकासका मोडेलहरु प्रयोगमा आएका छन् । ती मध्ये कुनैले कायालपट गरको पनि छ र कतिपय कमजोर पनि साबित भएका छन् । हो यहाँको बौद्धिकहरुले पनि विकासका लागि त्यो मोडेल दिनसक्छ तर, यहाँ त्यो प्रकारको संस्कार नै बसेन । उनीहरुले दिएको कुरा लिनसक्ने राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता नै भएन ।

पंचालयतको समयमा अलिकति त्यस्तो मोडेलको अवलम्बन गर्न खोजिएको थियो । पंचायतको समयमा नेपालमा विकास नै नभएको भने होइन केही न केही खर्च त गर्नैपर्छ नि । तर, त्यो विकास विदेशी दाताकेन्द्रीत हुन गयो । नेपालको पंचायतकालीन विकासको स्वरुप हेर्दा नेपालीको करबाट नधान्ने र त्यो विकासको खर्च विदेशीहरुले दिएको उपहार जस्तो हुन गयो । त्यो या त ऋण या त अनुदान वा उपहारको रुपमा मात्रै आयो । हाम्रो पूर्वाधार पनि छरछिमेकले दिने उपहार जस्तो हुन गयो । तर, उसले उपहार दिंदा आफ्नो विश्लेषण गरेर दिएको हुन्छ, उसले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने तरिकाले दिएको हुन्छ ।

नेपालको विकासको कुरा गर्दा विदेशी अुनदानको पनि विवश्लेषण गर्नुपर्छ, त्सो गर्दा त्यहाँ एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ । २०१७ पछि औद्योगिक क्षेत्रमा चीन र रुसले केही कारखानाहरु बनाइदिएका छन् । युरोप, अमेरिका र जापानले आर्थिक विकासको प्याकेजहरु बनाइदिए । अमेरिकाले कृषिमा केही लगानी गर्यो । सन् १९६५ देखि ७५ सम्म कृषि विकासको क्षेत्रमा सहयोग गर्यो । त्यसपछि त्यहाँ ग्रामीण विकासको अवधारणा आयो र त्यसै अनुसार बाटोघाटो बनाउने प्रवृत्ति देखापर्यो । सन् १९९० पछि चाहिं ‘पीश मिल एप्रोच’मा गयो । तर, यहाँ न त औद्योगिक विकासको मास्टर प्लान नै तयार भयो न त जिविकोपार्जनकेन्द्रित विकासको मोडेलले फड्को नै मार्न सक्यो । केवल यहाँ ग्रामीण कृषिकेन्द्रित केही सामान्य काम मात्र भए ।

अनि ठूलो मात्रामा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकेन र सन् ९० पछि ग्रामीण क्षेत्रमा बेरोजगार भएर बसेका युवाहरु विदेशतिर कामको खोजीमा जाने प्रवृत्ति सुरु भयो । अहिले ५० लाख युवाहरु विदेशमा काम गरिरहेका छन् । यसलाई हेर्दा नेपालको विकास के छ त ? भन्दा केही नभएको जस्तो देखिन्छ । यसको दोष कसलाई दिने ? दोष दिएर मात्र पनि हामी मुक्त हुन सक्दैनौं । यसर्थ अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने तर्फ लाग्नुपर्छ ।

देशको यो अवस्था र आवश्यकताबीच अबको निकास के हो ? सबैले विकासको कुरा त गरे तर, त्यो विकासको अवस्थामा पुग्न क–कसको के भूमिका हुन्छ ? र कसरी हासिल हुन्छ ?

अब पुराना पार्टीहरुको अवस्था र कार्यशैली हेर्दा केही हुने अवस्था देखिएन । त्यसैले हामीले यहि कार्यभार पूरा गर्नका लागि नयाँ शक्ति निर्माण गरेका हौं । हामीले आर्थिक विकासलाई अबको निकासको हिसाबले सोचेका छौं । ‘अबको निकास आर्थिक विकास’ अर्थात् ‘निकासका लागि विकास’ भन्ने सिद्धान्त निर्माण गरेका छौं । यसले एउटा रणनीतिक आर्थिक अवधारणा निर्माण गर्नेछ । यो दार्शनिक पक्ष हो । यसलाई कसरी यथार्थमा रुपान्तरण गर्ने भन्ने सवालमा केही शुत्र र नीतिहरु बनाउने छौं । हो, हामीले हाम्रै पालामा अर्थात् २५ वर्षसम्मको समयअधि पनि तोकेका छौं विकास र समृद्धिको लागि ।

यी दुई वटा नाराका आधारमा नयाँ शक्तिले निकास दिनुपर्नै चुनौति छ । हामीसँग जेजति स्रोत साधन छन्, बुद्धि, विवेक र सम्पत्ति छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर समृद्धितिर लैजाने नीति रहेको छ । हामीले विकासका सिद्धान्त र मोडेलहरुको जुन कुरा गरेका छौं, त्यसले निकासका लागि विकास र विकास हाम्रै पालामा भन्ने कुरालाई फोकस गरेको छ । हामी यसका लागि रणनीतिक रुपमा यसको प्रस्थापना बनाउने छौं र लागू गर्नेछौं ।

अब जहाँसम्म यसको कार्यान्वयनको सवाल छ, हामीले त्यसलाई तत्कालीन रुपमा केही पाइलट परियोजनाहरु निर्माण गरेर काम सुरु गर्दैछांै । यसमा आवद्ध भएका सरकोकारवालाहरुले जहाँजहाँ जेजस्तो अुनकूलता छ त्यसै अनुसार लागु गर्दै जाने भन्ने योजना रहेको छ । हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरुले जहाँ जे सम्भव छ त्यसैका आधारमा काम गर्दै जाने भन्ने योजना केन्द्रीय कार्यकारी समितिले पनि बनाइसकेको छ ।


तपाईंले आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताकेन्द्रीत केही परियोजनाहरु संचालन गर्न लागेको कुरा गर्नुभयो । यसमा नयाँ शक्तिको पहलमा हुन लागेका उत्पादनकेन्द्रित तत्कालीन सुरु गरिहाल्ने परियोजनाका क्षेत्रहरु केके छन् ?

यसमा हामीले ३०÷४० वटा परियोजनाहरु लक्षित गरेका छौं । लगानी कम्पनी, जुलविद्युत परियोजना, कृषि परियोजना, नमूना कृषि गाउँ संचालन गर्ने, यातायात, सामान ढुवानी तथा वितरण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, पिउनेपानी लगायतका क्षेत्रहरुमा केही काम गर्ने भनेर योजना बनाएका छौं । यो काम तत्काल सुरु हुन्छ र त्यसैको अनुभवको आधारमा अघि बढ्ने भन्ने योजना छ । यद्यपि यी परियोजानहरु साना हुन् र त्यसले निकै ठूलो असर त पार्दैन, तर पनि हामीले यसबाट धरातलीय परीक्षण भने गर्नसक्छौं र त्यसैको आधारमा ठूला परियोजनाहरु संचालनको नीति निर्माण गर्न सक्छौं । किनकि कुनै पनि उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको बजार व्यवस्थापनको पनि कुरा आउँछ । जबसम्म बजारको कुरा छ, कि त त्यो आन्तरिक हुन्छ कि त बाह्य । यसका लागि हामीले हाम्रो उपभोगको अवस्थाको पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । कस्तो खालको वस्तुहरु उपभोग भइरहेका छन् ती कहाँ उत्पादन हुन्छन् ? तिनलाई नेपालमै उत्पादन गर्न संभव छ कि छैन ? यदि छ भने लागतको अवस्था के छ ? यी सबै कुराहरुको शुक्ष्म अध्ययन गरेर हामीले उत्पादन र वितरणको योजना बनाउनुपर्छ ।

विकासको कुरा गर्दा एकथरी मानिसहरु विकास भनेको एकले अर्कोलाई दिने कुरा हो भन्ने बुझिरहेको छन् । विकास भनेको राज्यले जनतालाई दिने कुरा हो भन्ने पनि धारणा छ । पुल, बाटो बनायो विकास भइगयो भन्ने अवधारणा छ, अनि त्यसभित्र सामाजिक समावेशीता जस्ता कुराहरुमा अल्झिनुपर्दैन भन्ने सोंच छ । तर, हाम्रो विकासको इतिहास हेर्ने हो भने विकास र समावेशीतामा अन्तरसम्बन्ध छ भन्ने लाग्छ । यसमा विद्यमान अवस्था के छ र हुनुपर्ने के हो ?

नेपालमा अहिले जुन सामाजिक पक्षबाट समावेशिताको कुरा उठिरहेको छ, मूलत हाम्रो पार्टीले त्यसलाई सशक्त ढंगबाट उठान गरेको छ । अरु पार्टीहरुले पनि उठाएका त छन् तर पनि उनीहरुले केही छल्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । यसमा के छ भने नेपालमा जुन सामाजिक विविधता र पहिचानका कुराहरु छन् त्यो चाहिं अलि विशिष्ट खालको छ । नेपालमा जसरी अहिलेसम्म सामाजिक प्रणाली र सम्बन्धहरु बने त्यो फरक खालको छ । हामीसँग परम्परादेखि नै बाँच्नका लागि छुट्टै कला थियो र त्यो कला विकसित भएर धेरै प्रकारका सभ्यता र संस्कृतिहरु बने । अब ती सबै सभ्यताहरुलाई राज्यमा स्थान दिइनुपर्छ । हिजो यहाँ एउटा शिकारी र अर्को शिकार जस्तो अवस्था रह्यो जहाँ शिकारीले शिकारलाई विभिन्न तरिकाले शोषण गरिनै रह्यो । शिकारीले शिकारलाई कतिसम्म स्वतन्त्र छाड्ने भन्ने अवस्था बन्यो, त्यही हो सामन्ती व्यवस्था भनेको पनि । अब त्यो अवस्थाको अन्त्य गरेर ती सबै समुदायहरुलाई राज्यमा आफ्नो अपनत्व महशुस हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । यदि त्यो समुदायले राज्यमा अपनत्व महशुस गर्यो भने उसले आफूसँग भएको अतिरिक्त धनलाई लगानी गर्छ । फेरि लगानी र विकास भनेको अतिरिक्त मूल्य पनि त हो । माक्र्सकै भाषामा भन्दा पनि पूँजी निर्माणमा त्यही अतिरिक्त मूल्यले निर्धारण गर्दछ ।

अनि यसको लागि समावेशीतामा कस्तो अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्ला ?

म हरेक कुरालाई सैद्धान्तिक आधारमा पुष्टि गर्ने कोशिस गर्दछु । समावेशीताको सवाललाई पनि त्यसैगरी हेर्नुपर्छ । हिजो पंचायतकालमा समावेशीताको मुद्दालाई कोही व्यक्तिलाई उपहारस्वरुप प्रतिनिधित्व गराइन्थ्यो । २०४६ पछि त्यसमा केही परिमार्जन गरियो र सांकेतिक रुपमा प्रतिनिधित्व गराउन थालियो । त्यसपछि अहिले सहभागितामूलक रुपमा गराइने प्रतिनिधित्वको कुरा चलेको छ । यसमा नयाँ शक्ति पार्टीले सहभागितामूलक भन्दा पनि उन्नत प्रकृतिको निर्णायक तहमा गराइने सहभागिताको कुरा गरिरहेको छ । यसर्थ, सामाजिक समावेशीताको मुद्दालाई नयाँ शक्तिले प्रकट रुपमा लागू गरेको छ । अहिले जसरी सहसंयोजकहरुको छनौट भएको छ, त्यो निर्णायक तहमा समावेशीलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छौं भन्ने संकेत हो ।

सामाजिक समावेशीताको मुद्दालाई निर्णायक तहमा लागू गरिसकेपछि त्यसले आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार तयार गर्दछ । निर्णायक तहमा ती सीमान्तकृत वर्ग र समुदायहरुको प्रतिनिधित्व भइसकेपछि त्यसले एक खालको आत्मविश्वास पैदा गर्दछ र विकासको लागि योगदान दिन थाल्दछन् ।

समावेशीतालाई सहभागितामूलक रुपमा मात्र होइन यसलाई साँचो अर्थमा क्रियान्वयन गर्न निर्णायक तहमै समावेशी हुनुपर्छ भन्ने यहाँको मत रह्यो । सामाजिक समावेशीतालाई नै आर्थिक विकास र समृद्धिको आधारको रुपमा कसरी सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ ?

समृद्धिको आधारको कुरा गर्दा हामीले केही आर्थिक आधारहरु खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि सबैभन्दा पहिले विकास भनेको के हो ? त्यसको परिभाषा निर्माण गर्नुपर्दछ । अनि विकासको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुपर्छ । अहिले हामी निकासका लागि विकास भनिरहेका छौं । हामी विकास मात्र भनिरहेका छैनौं । विकास भनेको एउटा व्यक्तिले यथास्थितिमा प्रतिव्यक्ति कति आम्दानी गर्दछ ? त्यसैले विकास र समृद्धिको स्तर मापन गर्दछ । प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा हामीले समृद्धिको गति मापन गर्दछौं । तर, त्यसभित्र धेरै कमाउने र थोरै कमाउनेहरु पनि हुन्छन् । यसर्थ, आम्दानीको वर्ग अर्थात् ग्यापको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । यदि त्यहाँ धेरै ग्याप छ भने त्यहाँ सामाजिक विभेद भएको मानिन्छ । यदि त्यो ग्याप थोरै छ भने त्यसले सामाजिक विकास भएको जनाउँछ । अर्थात, सामाजिक विभेद घटेको देखिन्छ । सामाजिक पहिचानबाट वर्गीकृतहरुको सूचकांक हेर्ने हो भने अहिलेको हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय ७ सय डलर छ भने त्यसभित्र दलित समुदायको प्रतिव्यक्ति आय मुस्किलले ३ सय डलर हुन जान्छ । यस्तो स्थितिले सामाजिक विभेदलाई दर्शाउँछ, हामीले समावेशीताको कुरा गर्दैगर्दा प्रतिव्यक्ति आयमा रहेको त्यो ग्यापलाई पनि कम गर्नतिर सोच्नुपर्छ ।

किनकि जब मानिसको हातमा पैसा पर्छ तब उसको सांस्कृतिक समृद्धि हुन्छ, उसले राम्रो खाने, राम्रो लगाउने, राम्रो शिक्षादीक्षाको अवसर पाउँछ । त्यसो भयो भने त्यहाँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद पनि हट्दै जान्छ ।

अनि हामीले खोजेको समृद्धिका लागि सदाचार र सुशासनको भूमिका कस्तो हुन्छ र हुनुपर्छ ?

विकास र समृद्धिका लागि सुशासनको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि सदाचार र सुशासन भएन भने त्यहाँ टाठाबाठाहरुले नै फाइदा लिनसक्छ । यसका लागि सरकार र कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । समाजमा जस्तो प्रकारको गतिविधि हुन्छ त्यसैले समाजको गति पनि निर्धारण गर्दछ । नेपालको समृद्धिका लागि भारतको अर्थतन्त्रले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ । किनकि अहिलेको अवस्थामा नेपाली रुपैैंया भारतीय रुपैंया हुँदै अन्तर्राष्टिय बजारमा पुग्ने हो । यसर्थ, भारत र नेपालको विनिमयदरमा भएको स्थिरताले पनि हामीलाई समृद्धिमा जान कठिन हुनसक्छ । त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । त्यसैले समृद्धिका लागि सुशासन अति नै आवश्यक हुन्छ । सुशासनकै माध्यमबाट सामाजिक समावेशीतालाई कार्यान्यन गर्न सकिन्छ ।

समृद्धिको चाहना कहिले पूरा हुन्छ ?

यो चाहिं नयाँ शक्ति पार्टीको क्षमताको परीक्षा हो । हामीले दुई तीन वर्षभित्र समृद्धिको मार्गचित्र दिन सकेनौं भने हामी पनि फेल हुनेछौं । अहिलेको अवस्था हेर्दा हामीलाई चुनौति छ र त्यो चुनौति पार गरेर मुलुकलाई समृद्ध तुल्याउने हाम्रो दायित्व हो । हामी यसमा निरन्तर क्रियाशील भएर लाग्नेछौं ।