शान्तिवाटिकामा नयाँ शक्तिसहित ६८ दलको धर्ना सुरु

संयोजक भट्टराई अनशनमा
२ वैशाख, २०७४

काठमाडौं – सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि दलीय चुनाव चिन्हको माग गर्दै नयाँ शक्ति पार्टीसहित ६८ दलले रिले अनशनसहितको धर्ना सुरु गरेका छन् । शनिबार बिहान काठमाडौंको रत्नपार्कस्थिति शान्ति बाटिकामा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले संयुक्त विरोध स्वरुप अनशनको सुरुवात गर्नुभएको छ ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा दलहरुलाई दलीय चुनाव चिन्हबाट बञ्चित गरेर सरकारले घोर तानाशाही र अलोकतान्त्रिक व्यवस्था लादेको भन्दै त्यसको विरोध स्वरुप वैधानिक रुपमा दर्ता भएका सबै दलहरुलाई दलीय चुनाव चिन्ह प्रदान गरेर संविधान संशोधनमार्फत सबै असन्तुष्ट पक्षहरुको माग सम्बोधन गरी चुनाव गर्नुपर्ने माग राख्दै दलहरुले धर्ना सुरु गरेका हुन् ।

शान्तिवाटिकामा रिले अनशनको सुरुवात गर्दै नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. भट्टराईले २५/३० वर्ष अघि यहि रत्नपार्कबाट बहुदलीय व्यवस्थाका लागि आन्दोलन गरेको स्मरण गर्दै अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्न र कुनै पनि तानाशाहलाई टाउको उठाउन नदिने उद्देश्य राखेर शान्तिपूर्ण संघर्ष सुरु गरिएको बताउनुभयो ।

‘हिजोका आन्दोलका सहयात्री साथीहरु सत्तामा पुगेपछि निरंकुशताको अभ्यास गर्न लागका छन्’ उहाँले अहिलेका ठूला दलहरुको दलीय सिन्डिकेटको विरोध गर्दै भन्नुभयो – ‘उनीहरु सत्तामा भएको बेला निर्वाचनमा दलीय चुनाव चिन्हसहित जाने अधिकार खोसेका छन्, यो एक ढंगको प्रतिक्रान्ति हो ।’

हिजोको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लाठी बर्साउनेहरु आज सत्ताको मुख्य अंशियार भएको तर्क गर्दै उहाँले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पञ्चायती व्यवस्थाबाट खोसेर ल्याएको अधिकार पुनः जनताबाट खोसेर पुरानै व्यवस्थामा फर्काउने धृष्टता गरेको आरोप लगाउनुभयो ।


अहिलेको जारी आन्दोलन लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नका निम्ति भएको बताउँदै उहाँले सबै दलहरुलाई निर्वाचन चिन्ह दिंदा मतपत्र लामो हुन्छ भनेर गरिने कुतर्कको कुनै औचित्य नहुने बताउनुभयो । ‘सबै दलहरु सबै जिल्लामा चुनाव लड्दैनन्, ७५ वटै जिल्लामा दर्ता भएका दलहरु ७/८ वटा मात्र छन् त्यसले मतपत्र लामो हुन्छ भनेर गरिने तर्क लंगडो कुतर्क मात्र हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘संसदमा भएका दलहरुले मात्र चुनाव चिन्ह पाउने अरुले नपाउने आधार के हो ?’ उहाँले प्रश्न गर्दै संविधान जारी भइसकेपछि पुरानो मतको अधारमा गरिने व्यवस्था चरम् अलोकतान्त्रिक हुने बताउनुभयो । उहाँको प्रश्न थियो – ‘२०४६ सालमा राजाले त्यही स्वार्थ राखेर पञ्चहरुले मात्र चुनाव चिन्ह पाउने भएको भए के हुन्थ्यो ?’

संयोजक भट्टराईले संविधानको दलीय अधिकार सम्बन्धी धारा २७० को उपधारा १ मा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई जोड दिंदै दलीय प्रचारप्रसारमा व्यवधान खडा गर्ने गरी बनाइने जुनसुकै कानून र नियम स्वतः खारेज हुने व्यवस्था संविधानमा भएकोले यो चुनाव चिन्ह नदिने व्यवस्था स्वतः असंवैधानिक भएको बताउनुभयो ।

सबैका असन्तुष्टिहरुलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्दै सबै जनता निर्वाचनमा सहभागिता हुने वातावरण नबनेसम्म देशमा शान्ति नहुने र शान्ति नभएसम्म विकास र समृद्धि हासिल हुन नसक्ने भन्दै यो आन्दोलनको लक्ष्य त्यही प्राप्त गर्ने भएको संयोजक भट्टराईले बताउनुभयो ।

उहाँले तीन ठूला दलले मिलिभगतमा देशको ढुकुटीको ब्रम्हलुट गरेको आरोप लगाउँदै चुनावको घोषणा भएयता देशभर भोजभत्तेरको श्रृंखला सुरु भएको र गाउँघरमा पैसाको खोलो बगाएको आरोप लगाउनुभयो ।

लोकतन्त्रको सम्बद्र्धनका लागि सांकेतिक रुपमा रिले अनसन गरिएको बताउँदै दलहरुलाई संविधान बामेजिम निर्वाचन चिन्ह प्रदान नगरेर सबै चुनावमा सहभागी हुने वातावरण नबनेसम्म सरकारले अगाडि सारेका सबै निर्वाचनका गतिविधिलाई अवरोध गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै अनशनमा सहभागि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा र तीन दलीय निरंकुशताका विरुद्ध आफूहरुको शान्तिपूर्ण संघर्ष जारी रहने बताएका छन् ।