प्रदेश नं. १ बनाउने यस्तो छ नयाँ शक्ति प्रदेशको योजना

२३ जेठ २०७४

काठमाडौं । स्थानीय तह दोस्रोचरणको चुनावका लागि नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल प्रदेश नं. १ ले चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवद्धता पत्रमा सु—शासन, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, कृषि विकासलगायतका समावेश गरिएका छन् । १ नं. प्रदेश भित्र रहेका १४ जिल्लाका समस्या, आवश्यक्ता तथा अवसरहरु समावेस गरिएको नयाँ शक्ति प्रदेश नं. १ संयोजक पासाङ शेर्पाले जानकारी गराउनुभयो ।

सु—सासनका लागि स्थानीय स्तरका सबै विकास आयोजना/परियोजनाहरुको तर्जुमा, छनौट, कार्यान्वयन, लाभको वाँडफाँट र मूल्याङकनको समग्र प्रक्रियाहरुमा स्थानीय सरोकारवाला जनताको अर्थपूर्ण र न्यायपूर्ण सहभागिता, सहमति र नियन्त्रण हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै सम्पूर्ण विकास परियोजनाहरुको आर्थिक विवरण सार्वजनिक लेखा परिक्षण गरि आर्थिक पारदर्शितालाई कडाइका साथ
लागू गरिने संयोजक शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय स्तरमा संचालन हुने विकास आयोजनाका कार्यहरुमा स्थानीय जनताको सहभागिता गराइने, केन्द्र तथा प्रदेशबाट सञ्चालन हुने परियोजनाहरुमा स्थानीय जनताको लगानी गर्ने वातावरणको विकास गर्दै स्थानीय तहमा दलीय भागबण्डाबाट उत्पन्न हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिने लगायतका ५ बुँदाहरु पनि प्रतिवद्धता पत्रमा समावेश गरिएका छन् ।


प्रत्येक नागरिकलाई डिजिटल परिचय-पत्र

नयाँ शक्तिले शान्ति सुरक्षाका विषयलाई पनि जोडतोडले उठान गरको छ । जसमा राज्यलाई वाह्य तथा आन्तरिक खतराबाट जोगाउनु र आम नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न विभिन्न सुरक्षा नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू गरिने बताइएको छ । प्रत्येक वडा टोल तथा घरधुरीको डिजिटल नक्सा तयार गरि प्रत्येक घरलाई पोष्टकोड नम्वर प्रदान गरिने, प्रत्येक नागरिकलाई डिजीटल परिचय पत्र उपलब्ध गराइने, जिल्लाका प्रत्येक वडाहहरुमा न्यूनतम एक/एक वटा सुविधा सम्पन्न एम्वुलेन्स र मूल अस्पतालमा ४ वटा एम्वुलेन्सको व्यवस्था गरिने, अनलाईन सेवा मार्फत प्रहरी रिपोर्ट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्थाको विकाश गरिने योजना बताएको छ ।


शिक्षा : उत्पादनमुखी, काममुखी र जीवनमुखी

दलित समुदायको ससक्तिकरणका विषय पनि समावेश गरिएको छ । जसमा दलित समुदायको सम्मानजनक पहिचानका लागि आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्दै उनीहरुको सीप, कला, सृजना र परम्परागत पेशा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्दै लगिने पनि जनाइएको छ । शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरुमा पाठ्यपुस्तकमुखी शिक्षालाई उत्पादनमुखी, काममुखी र जीवनमुखी पाठ्यक्रम बनाई शिक्षाको नौलो अभ्यास थालिने र हरेक वडामा एक नमूना विद्यालय स्थापना गरिनेछ नयाँ शक्तिको योजना छ ।

आगामी ५ वर्षभित्र हरेक महानगर तथा उपहानगरपालिकामा प्राविधिक विश्वविद्यालय, हरेक नगरपालिकामा कम्तिमा एउटा पोलिटेक्निक ईन्स्टिच्युट र हरेक गाउँपालिकामा एउटा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र स्थापना गरिने लगायतका विषयलाई पनि उठान गरिएको छ ।


वडामा ५ र गाउँपालिकामा २५ शैय्याको अस्पताल

स्वास्थ्य सम्बन्धी विकासमा, नागरिकलाई स्वस्थ्य राख्न गर्भदेखि ५ वर्षसम्म आवश्यक पर्ने निशुल्क गर्भवती सेवा, प्रसूति सेवा र मातृ–शिशु सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने आफ्नो योजना प्रस्तुत गरेको छ । प्रत्येक वडामा ५ शैय्याको र प्रत्येक गाउँपालिकामा सुविधासम्पन्न २५ शैय्याको अस्पताल स्थापना गरिनेछ बताइएको छ ।

सांस्कृतिक प्रवर्द्धन विषयमा ल्याएका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा हरेक गाँउपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा सांस्कृतिक केन्द्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक संग्रहालय र प्रदर्शनी केन्द्रहरु अबिलम्व स्थापना गरिने उल्लेख छ । सबै स्थानीय भाषाहरुको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासको लागि विशेष पहल गरिने र यस कार्यमा मातृभाषी समुदायहरुलाई परिचालन गरिने लगायतका विषयहरु समावेश छ ।

प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले सिंचाई क्षेत्र विस्तार

भौतिक पूर्वाधार विकासमा सडक सुविधाको बिकासलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै गाउँहरुलाई शहर र नगरहरुलाइ स्मार्ट नगर बनाउन बैज्ञानिक ढंगले गूरु योजना बनाई सवैतिर सडकको सुविधा पुर्‍याई मापदण्ड अनुसार सडकमा घर बनाउन प्रोत्साहन गरिनुका सथै गाउँलाई आर्थिक उत्पादन क्षेत्रमा विकसित गरिने र सबै उत्पादन क्षेत्रमा सडकको पहुँच पुर्‍याइने उल्लेख छ ।

ऊर्जा संकट समाधान गर्न ठूला तथा मझौला र साना जलविद्युत विकास र वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा विशेष जोड दिइने पनि उल्लेख छ । आगामी ५ वर्ष भित्र आम जनताका घरघरमा शुद्ध, सफा खानेपानी पुर्‍याइनुका साथै सिंचाइ बिकासमा नीजी र किसान समूहको भूमिकालाई प्रोत्साहन गरिने र हरेक वर्ष १० प्रतिशतको दरले सिंचाई क्षेत्र विस्तार गर्दे योजना रहेको पनि उल्लेख छ ।

'खेती जमीनमा बस्ती आकासमा'

सबै नगरपालिका (महानगरपालिका, उपमहानगर सहित) हरुलाई नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको अवधारणा अनुरुपको सुविधा सम्पन्न, सुन्दर स्मार्ट सिटी निर्माणमा श्रोत साधनको व्यापक परिचालन गरिने तथा भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन गर्दै खेतीयोग्य जमीनमा शहरीकरणको चाप न्यूनगर्न 'खेती जमीनमा बस्ती आकासमा'को नीति अवलम्वन गरिने लगायतका योजना समावेश छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भूमि व्यवस्थाको वैज्ञानिक सुधार गरिने बताइएको छ । खेतीयोग्य जमीनको हदबन्दीलाई खुल्लागरि जमीनको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरिनुका साथै निर्वाहमुखी कृषिलाइ रुपान्तरण गर्दै ब्यवसायिक कृषिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ पनि उल्लेख छ । कृषिमा आधारित जनशक्तिलाई क्रमशः उद्योग, ब्यापार र सेवाक्षेत्रमा स्थान्तरण गर्दै लगिने बताइएको छ ।

आधुनिक कृषि प्रणालीको विकाश गर्न सिंचाई आयोजनाको विकाश गर्ने, उत्पादीत वस्तुहरुको बजारीकरण गर्ने, भूमिहिनकिसानलाई भूमि प्रदान गरिने लगायतको भएको छ ।

उद्योग र व्यापारको विकासका लागि कृषि उपज नहुने रुखो जग्गा भएको क्षेत्रमा विद्युत, सडक, पानी लगायतका भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी उद्योगीहरुलाई त्यस्तो स्थानमा उद्योग स्थापना गर्न प्रेरित गर्ने उल्लेख छ । आगामी ५ वर्षभित्र मोरङ सुनसरीको उपयुक्त स्थलमा भौतिक पूर्वधारसहित विशेष आर्थिक क्षेत्र र विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने छ उल्लेख छ । सबै खालका ठूला परियोजना तथा उद्योगहरुमा स्थानीय जनताको अधिकतम लगानी रहने गरि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगानीको प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकार समक्ष पहल गरिने छ ।

वडामा युवालाई रोजगारी

धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन विकासका तथा प्रवर्द्धनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य र सहयोगमा अविलम्व गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि उल्लेख छ । प्राकृतिक श्रोत साधनको उचित प्रयोग गरी जडीबुटी, खानी तथा खनिज पदार्थ, जलश्रोत, वन तथा वन पैदावार, खर्क चौर, नदीनाला, ताललगायतको प्राकृतिक स्रोत साधन माथि आदिवासी जनजाति, दलितलगायत स्थानीय जनताको पूर्ण नियन्त्रणको अधिकार कायम गरिने उल्लेख छ । साथै स्थानीय जनताको अनुमति बिना बिभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको दवाव र प्रभावमा पारी स्थानीय प्राकृतिक श्रोत साधन कब्जा गर्ने माफियातन्त्रलाई पूर्णरुपमा निस्तेज पारिने पनि उल्लेख छ ।

बेरोजगार युवाको व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक वडामा न्यूनतम १०० जना युवालाई रोजगार पुग्ने गरि उद्योग, पर्यटन तथा कृषि जन्य व्यवसायहरु संचालन गरिने उल्लेख छ । प्रत्येक वडाबाट वार्षिक ३ जना युवालाई अन्तर्राष्टिय स्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने गरि काम सिक्न रोजगार सहितको प्रशिक्षणको लागि बिदेश पठाउने व्यवस्था गरिनुका साथै जीविकोपार्जनको साधन, विधि तथा पद्धतिहरुलाई विविधीकरण गरिने र विपन्न परिवारका सदस्यहरुलाई वर्षमा कम्तिमा १०० दिन रोजगारीको व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ ।