द्वन्दकालीन मुद्दाहरुको टुंगो चाँडो लगाउन सत्यनिरुपण आयोग र गृहमन्त्रीलाई नयाँ शक्तिद्वारा ज्ञापनपत्र प्रदान

२२ भदौ २०७५

काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टीले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र गृहमन्त्रीलाई वेपत्ता नागरिकहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पार्टीको शहीद बेपत्ता परिवार, घाईते अपाङ्ग एवं द्वन्द्व प्रभावित परिवार व्यवस्थापन विभागले आज संयोजक बाबुराम भट्टराई समेतको उपस्थितिमा आयोगका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । त्यसैगरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट गृहमन्त्रीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

नयाँ शक्ति पार्टीले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र:

श्री अध्यक्ष ज्यू,
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, काठमाण्डौ ।

विषय : ज्ञापन पत्र पेश गरिएको बारे ।

हामी यति खेर जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त उपलब्धीमा टेकेर अगाडि बढी रहेका छौँ । गणतन्त्र, संघीयता, सामावेशीता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धी सहित गणतान्त्रिक संविधानको सफल कार्यान्वयन हाम्रो चुनौती हो । हामीले संविधानको सकारात्मक पक्षको रक्षा गर्दै अपुग कुराहरु थप्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन अभियान चलाइरहेका छौँ । यसै सन्दर्भमा सविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो शान्ति प्रक्रिया टुङ्याउने कुरालाई हामीले गहिरो गरी हेरिरहेका छौँ । यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै हामी त्यस आयोग र नेपाल सरकार मार्फत छिटोभन्दा छिटो पहल गर्न तपशिल बमोजिमका मुद्दाहरु शीघ्र टुङ्याउन यो ज्ञापन पेश गर्दछौँ ।

१) TRC लाई साधन स्रोत सहित सक्रिय पार्ने, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा टुङ्याउने र पिडित पक्षको उचित व्यवस्थापन गर्ने बारे :–

हामी सबैले चर्चा गरिरहन नपर्ला हाल प्राप्त राजनैतिक उपलब्धीका लागि नेपाली जनताले कतिपटक के कस्ता संघर्ष गर्नु पर्‍यो । संघर्षको उच्च रुप जनयुद्ध र जनआन्दोलनले नयाँ राजनितिको सुत्रापात भयो तर द्वन्दका घाउहरु अझै निको भएका छैनन । तत्कालीन युद्धरत पक्ष र राज्य पक्षबीच भएका बृहत शान्ति सम्झौता, तत्कालीन अन्तमि संविधानको व्यवस्थातर्फ हाम्रो सरकारको ध्यान पटक्कै जान सकेन ।

अक्स्फोर्ड बाट प्रकाशित Ruti G. TEITEL ले लेखेको Transitional Justice पुस्तकमा भनिएको छ – “संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तले राजनैतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको हुन्छ । न्यायको परिभाषा राजनैतिक परिवर्तनको गति सँगै गर्नुपर्दछ । राजनैतिक परिवर्तनभन्दा टाढा रहि न्यायलाई मात्र परिभाषित गरियो भने त्यो परिवर्तन टिकाउ हुदैन र वास्तविक न्याय पनि हुदैन तसर्थ न्याय प्राप्तीका लागि राजनीतिक परिवर्तनको गति बुझ्नु उतिकै जरुरी छ ।” तसर्थ नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको परिभाषा पनि नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको गति अनुसार हुनुपर्दछ ।

बृहद शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको व्यवस्था :

विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५,२,३ मा “दुबै पक्षद्धारा वेपत्ता व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम,थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मन्जुर गर्दछन ।” सोही अनुरुप विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५,२,७मा दुबै पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजनैतिक कारणले लगाईएका आरोप, दावी उजुरी र विचाराधिन रहेका मुद्दारमामिला फिर्ता लिन र थुनामा राखिएका बन्दीहरुको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरुन्तै रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछन । भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५,२,५ तथा अन्तरिम संविधानको धारा ३३ मा दुबै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतीबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत भनिएकोमा TRC गठन भईसकेको र आयोगले काम गर्दै आएको छ । तर संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तद्धारा हल हुनु पर्ने विषयहरु हल हुुन सकिरहेको छैन । त्यतिमात्र हैन द्वन्द्वकालीन घटनाहरु ताजै छन । ती महान् सहिदहरुको परिवार बिचल्लीमा छ । वेपत्ता परिवारको चित्कार सरकार सुन्न समेत तयार छैन । घाईते अपाङ्गहरुको पिडा त्यतिकै चर्को छ । युद्धमा हामिएकाहरु, आम नागरिकहरु न्याय नपाएर राज्य/सरकार/अभिभावकविहिन छन । जबसम्म द्वन्द्वकालीन घाउहरु रहिरहन्छन शान्ति प्रक्रिया टुङ्गेको हुने छैन । शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिने भनेको गणतन्त्र संघीयता असफल हुनु हो हामी यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ तसर्थ हामी सरकारसँग निम्न लिखित माग गर्दछौ ।

- सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई साधन स्रोत सहित पूर्ण अधिकार दिईयोस
- दण्डहिनताको संस्कृतिको अन्त्य गरियोस ।
- पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न, मानवअधिकार उलंघन र दण्डहिनताको कारण अस्तव्यस्त अवस्थाको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण समाजको पुनस्र्थापना गरियोस
- न्यायिक संरचना, सुरक्षा प्रणाली र प्रशासकीय संरचना सुधार गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुधार गरियोस ।
- द्वन्द्वकालीन घटना र हिसांत्मक द्वन्द्व नदोहोरिने परिस्थितिको निर्माण गरियोस ।
- द्वन्द्वकालीन झुट्टा मुद्दा खारेज गरियोस ।
- द्वन्द्वकालीन घटनाहरु, मुद्दा मामिलाहरुलाई सरकार र आयोगले द्वन्द्वकालको नजरबाट हेरि यथाशीघ्र छानविन गर्ने मेलमिलाप गर्ने र द्वन्द्वपीडितको शीघ्र व्यवस्थापन गरियोस ।
- सप्तरीको द्वन्द्वकालीन मुद्दा खारेज गरी अनिल शाहलाई तुरुन्त रिहा गरियोस ।
- शहीद स्मृति बिद्यालयलाई राज्यले जिम्मा लिई उचित व्यबस्थापन गरियोस ।


ज्ञापन पत्र प्रस्तुतकर्ता
राजु नेपाली
संयोजक
शहीद बेपत्ता परिवार, घाईते अपाङ्ग एवं द्वन्द्व प्रभावित परिवार व्यवस्थापन विभाग
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
मिति २०७५/५/२२


नयाँ शक्ति पार्टीले गृहमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र:

श्री माननीय गृहमन्त्री ज्यू
गृहमन्त्रालय, सिहदरवार, काठमाण्डौ ।

विषय : ज्ञापन पत्र पेश गरिएको बारे ।

हामी यति खेर जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त उपलब्धीमा टेकेर अगाडि बढी रहेका छौँ । गणतन्त्र, संघीयता, सामावेशीता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धी सहित गणतान्त्रिक संविधानको सफल कार्यान्वयन हाम्रो चुनौती हो । हामीले संविधानको सकारात्मक पक्षको रक्षा गर्दै अपुग कुराहरु थप्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन अभियान चलाइरहेका छौँ । यसै सन्दर्भमा सविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो शान्ति प्रक्रिया टुङ्याउने कुरालाई हामीले गहिरो गरी हेरिरहेका छौँ । यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै हामी त्यस मन्त्रालय र नेपाल सरकार मार्फत छिटोभन्दा छिटो पहल गर्न तपशिल बमोजिमका मुद्दाहरु शीघ्र टुङ्याउन यो ज्ञापन पेश गर्दछौँ ।

१) TRC लाई साधन स्रोत सहित सक्रिय पार्ने, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा टुङ्याउने र पिडित पक्षको उचित व्यवस्थापन गर्ने बारे :–

हामी सबैले चर्चा गरिरहन नपर्ला हाल प्राप्त राजनैतिक उपलब्धीका लागि नेपाली जनताले कतिपटक के कस्ता संघर्ष गर्नु पर्‍यो । संघर्षको उच्च रुप जनयुद्ध र जनआन्दोलनले नयाँ राजनितिको सुत्रापात भयो तर द्वन्दका घाउहरु अझै निको भएका छैनन । तत्कालीन युद्धरत पक्ष र राज्य पक्षबीच भएका बृहत शान्ति सम्झौता, तत्कालीन अन्तमि संविधानको व्यवस्थातर्फ हाम्रो सरकारको ध्यान पटक्कै जान सकेन ।

अक्स्फोर्ड बाट प्रकाशित Ruti G. TEITEL ले लेखेको Transitional Justice पुस्तकमा भनिएको छ – “संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तले राजनैतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको हुन्छ । न्यायको परिभाषा राजनैतिक परिवर्तनको गति सँगै गर्नुपर्दछ । राजनैतिक परिवर्तनभन्दा टाढा रहि न्यायलाई मात्र परिभाषित गरियो भने त्यो परिवर्तन टिकाउ हुदैन र वास्तविक न्याय पनि हुदैन तसर्थ न्याय प्राप्तीका लागि राजनीतिक परिवर्तनको गति बुझ्नु उतिकै जरुरी छ ।”तसर्थ नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको परिभाषा पनि नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको गति अनुसार हुनुपर्दछ ।

बृहद शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको व्यवस्था :

विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५,२,३ मा “दुबै पक्षद्वारा वेपत्ता व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम,थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मन्जुर गर्दछन ।” सोही अनुरुप विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५,२,७ मा दुबै पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजनैतिक कारणले लगाईएका आरोप, दावी उजुरी र विचाराधिन रहेका मुद्दारमामिला फिर्ता लिन र थुनामा राखिएका बन्दीहरुको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरुन्तै रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछन । भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५,२,५ तथा अन्तरिम संविधानको धारा ३३ मा दुबै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतीबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत भनिएकोमा TRC गठन भईसकेको र आयोगले काम गर्दै आएको छ । तर संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तद्वारा हल हुनु पर्ने विषयहरु हल हुुन सकिरहेको छैन । त्यतिमात्र हैन द्वन्द्वकालीन घटनाहरु ताजै छन । ती महान् सहिदहरुको परिवार बिचल्लीमा छ । वेपत्ता परिवारको चित्कार सरकार सुन्न समेत तयार छैन । घाईते अपाङ्गहरुको पिडा त्यतिकै चर्को छ । युद्धमा हामिएकाहरु, आम नागरिकहरु न्याय नपाएर राज्य/ सरकार/अभिभावकविहिन छन । जबसम्म द्वन्द्वकालीन घाउहरु रहिरहन्छन शान्ति प्रक्रिया टुङ्गेको हुने छैन । शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिने भनेको गणतन्त्र संघीयता असफल हुनु हो हामी यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ तसर्थ हामी सरकारसँग निम्न लिखित माग गर्दछौ।

- सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोलाई साधन स्रोत सहित पूर्ण अधिकार दिईयोस
- दण्डहिनताको संस्कृतिको अन्त्य गरियोस ।
- पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न,मानवअधिकार उलंघन र दण्डहिनताको कारण अस्तव्यस्त अवस्थाको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण समाजको पुनस्र्थापना गरियोस
- न्यायिक संरचना, सुरक्षा प्रणाली र प्रशासकीय संरचना सुधार गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुधार गरियोस ।
- द्वन्द्वकालीन घटना र हिसांत्मक द्वन्द्व नदोहोरिने परिस्थितिको निर्माण गरियोस ।
- द्वन्द्वकालीन झुट्टा मुद्धदा खारेज गरियोस
- द्वन्द्वकालीन घटनाहरु, मुद्दा मामिलाहरुलाई सरकार र आयोगले द्वन्द्वकालको नजरबाट हेरि यथाशीघ्र छानविन गर्ने मेलमिलाप गर्ने र द्वन्द्वपिडितको शीघ्र व्यवस्थापन गरियोस ।
- सप्तरीको द्वन्द्वकालीन मुद्दा खारेजगरी अनिल शाह लाई तुरुन्त रिहा गरियोस ।
- शहिद स्मृति बिद्ययालयलाई राज्यले जिम्मा लिई उचित व्यबस्थापन गरियोस ।

२) विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदान गर्ने व्यवस्था बारे :–

हाम्रो पार्टी नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै विविध कारणले विदेशमा रहनु भएका प्रत्येक वयस्क नेपाली नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधी चुन्ने अधिकार पाउनुपर्छ भन्दै आएको हो । हामीले निर्वाचन आयोग, सरकारसँग जोडदार माग गर्‍यौ पनि ।तर त्यो कार्यान्वयन भएन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता प्रेम राईले दायर गर्नु भएको रिटमा देश बाहिर रहेका नेपाली नागरीकले नेपालमा हुने निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारि गरेकोमा त्यस आदेशको पूर्ण पाठ पनि आइसकेको छ । हामी नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरीकले विदेशबाटै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने जोड दार माग गर्दछौ ।

ज्ञापन पत्र प्रस्तुत कर्ता
राजु नेपाल
कार्यालय सचिव
मिति २०७५/५/२२

 


डाउनलोड