संविधान संशोधन र डा. गोविन्द केसीको अनशनबारे नयाँ शक्तिको धारणा

१६ मंसिर २०७३

सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति हाम्रो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनरसंरचना तथा राज्यशक्तिको वडाफाड समिति र उच्चस्तरीय पुनरसंरचना आयोगले सर्वसम्मत रुपमा तयार गरेको मान्यताका आधारमा प्रदेशहरुको सिमांकन र नामांकन गरिनुपर्छ भन्ने यस अघिको हाम्रो धारणा यस अघि पटकपटक प्रष्ट पार्दै आएका छौं ।

यसका साथै सब असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गरी स्वामित्व र अपनत्व स्थापित गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गरी नयाँ निर्वाचनमार्फत शान्ति स्थिरता र विकासमा जोड दिनुपर्नेमा यतिबेलाको आवश्यकता हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । हालै सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव एक कदम प्रगतिशील छ ।

 

यति हुँदा हँदै पनि मधेश र थारु आदिवासी जनजाति लगायत उत्पिडित समुदायले उठाएका मागहरुको यथोचित सम्बोधन हुन भने सकेको छैन । यही सन्दर्भमा फेरि पनि संशोधन प्रस्तावउपरको पनि संशोधनमार्फत सबै असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्ने काम गरोस् भन्नेतर्फ गंभिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ । संविधान संशोधनले सबै खाले द्धन्द र समस्याको समाधान गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र यसै दिशामा सवैको योगदानका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

डाक्टर गोविन्द केसीको अनशनबारेः

यसैबीच शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएका वेथितिहरुको अन्तकालागि प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको दशौं चरणको अनशन आज १८औं दिनमा प्रवेश गरेको छ । सरकारले यसतर्फ यथोचित ध्यान नदिएको तर्फ हाम्रो गंभिर आपत्ति छ । डा केसीसंग वार्ता गरी शिक्षा र स्वास्थयका क्षेत्रमा देखापरेका सबैखाले बेथितिहरुको अन्त गर्नकालागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

खिमलाल देवकोटा

प्रवक्ता