सरकारको प्रतिगमनकारी कदम र अकर्मण्यताविरुद्ध नयाँ शक्तिको १६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र

१६ साउन २०७५

नेपालको इतिहासमै दुईतिहाइको सुविधाजनक जनमतकासाथ आफुलाई साम्यवाद लक्ष्य रहेको समाजवादी दावी गर्ने पार्टीले देशको शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेको करिब ६ महिना पुग्न लागेको छ । तर, यस अवधिका सरकारका नीति कार्यक्रम र कार्यशैलीहरुले जनताको जीवनलाई सहज गर्दै अग्रगामी तीव्र विकासको छलाङ्ग सुरु गर्नुको साटो प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिहरुलाई समेत कुल्चिएर देश र जनता नै आहत हुनेगरी सरकार उल्टो दिशातर्फ हिड्न खोजेको देखिन्छ ।


यो सरकारले संघीयताको उपहास गरेको छ । बजेटको ७३ प्रतिशत अंश केन्द्र सरकारलाई राखेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारको शाखा कार्यालयको रुपमा व्यवहार गरेको देखिन्छ । सत्ता भागबण्डा र सुविधालाई केन्द्रमा राखेर उच्च स्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोगको सुझाव र संवैधानिक प्रावधान विपरीत सरकारले मन्त्रालयलाई टुक्राएको छ । कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापनमा देखिएको अन्यौलले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार शिथिल अवस्थामा छ । सामाजिक सुरक्षा गम्भीर बनेको छ । दिनानुदिन स्कुले नानी किशोरी ह“ुदै बृद्धसम्म बलात्कार र पछि हत्या, बेचबिखन श्रृंखलाबद्ध भैरहेकै छ । बेरोजगारीका कारण रोजीरोटीका लागि दिनानुदिन खाडी मुलुकमा सस्तो श्रम मूल्यमा युवा जनशक्ति बेचिन बाध्य छन् । जताततै सिण्डीकेट नै सिण्डिकेट राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, ठेक्कापट्टा, उपभोग्य श्रोत साधन सिण्डिकेट नभएको कुनै पनि वस्तु र ठाउ“ भेटिदैन । स्वयम् सरकार नै माफियाहरुको सिण्डिकेट र कार्टेलिङमा चलिरहेको अनगिन्ती प्रमाण देखिन्छन् । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुमा अझै कयौ“ निर्दोषहरुलाई जेल हालिएको छ । कयौ“ आजपनि भूमिगत हुन बाध्य छन्, बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक गरिएको छैन । घाइते, अपांग, शहीदहरुको सम्बोधन गरिएको छैन । सरकार संविधानको कार्यान्वयन र मौलिक हक सम्बन्धी कानून निर्माण गरेर नागरिक हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने कार्यभारलाई था“ती राख्दै नाफा, सेवा, सुविधा सत्ता एकाधिकारको विधि निर्माणमा लागिरहेको देखिन्छ ।


पानीजहाज र मोनोरेलजस्ता महत्वकांक्षा योजना बा“ड्ने सरकार काठमाण्डौ“को फोहोर पन्छाउन सकिरहेको छैन । भूकम्प गएको तीन वर्षसम्म पीडितलाई राहत दिन सक्दैन । भूकम्प बाढीपिडीतहरुलाई राहत वितरण गर्नेमा समेत सत्ताधारी पार्टीका कार्यकर्ताको सिण्डिकेट छ । स्मार्ट सिटी र फ्रि वाइफाईको चर्चा कम थिएन तर, सडकका खाल्डाखुल्डी पनि पुरिएनन् भने इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि गरियो । जनविरोधको बीच यो निर्णय धेरै दिन टिक्न सकेन ।


भ्रष्टाचार, अनियमितता र श्रोत साधनको दुरुपयोग बढ्दै जानु एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्थिति दिन प्रतिदिन खस्क“दै जानुले सरकारको अकर्मण्यता छर्लङ्ग भएको छ । यावत कुरा र कामलाई हेर्दा यो सरकारको कदम प्रतिगमनकारी देखिन्छ भने परिणाममा कुशासनलाई नै पृष्ठपोषण गरेको छ ।


यसर्थ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको विज्ञ परिषद र राज्य व्यवस्था तथा संसदीय मामिला विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तसर्थ, एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले तपशीलको बिषयहरुमा यो ध्यानाकर्षण पत्र पे्रषित गरिएको छ ।

१. शिक्षा स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा ग्रहण गरिसकेको र प्रस्तावनामै नेपाल समाजवादोन्मुख राष्ट्र हुनेछ भनेर स्पष्ट गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आफूलाई वामपन्थी भन्ने सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा क्रमशः राज्यको भूमिका वृद्धि गर्दै अन्ततः शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णतः राज्यको जिम्मामा ल्याउने नीति अख्तियार गर्नुको साटो नीजि शिक्षण संस्थालाई करोडौं कर मिनाहा गर्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । तर, सार्वजनिक क्षेत्रमा शिक्षामा ९% र स्वास्थ्यमा जम्मा ४% बजेट विनियोजन गरेर सरकारले नीजि क्षेत्रप्रति मात्रै आत्मियता प्रकट गरेकोमा समाजवादको दिशा पक्रन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याई छ ।

२. भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता अपनाइन्छ भन्ने ओली सरकारसँग भ्रष्टाचारको विरोध शुन्य सहनशिलता छ कि छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ । मन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा प्रश्न सोधेकै भरमा पत्रकारको जागिर खुस्काइएको छ । हरिसिद्धी ईटा टायल कारखानामा हुनलागेको भ्रष्टाचारको विषयमा लेखेकैे आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको छ । अहिले भर्खरै पनि सहमति गरेभन्दा कम क्षमता र गुणस्तरको एयरबस विमान, त्यो पनि निर्माण कम्पनिबाट सोझै खरिद नगरेर विचौलियामार्फत् किनेर ठूलो आर्थिक चलखेल भएको देखिएको छ । पर्यटन मन्त्रीलाई यसबारेमा प्रश्न सोध्दा चिटचिट पसिना काढेर पत्रकारको प्रश्नको उत्तर नदिई उठेर गएको दृश्यले भ्रष्टाचारको आशंकालाई प्रमाणित गरेको छ । भ्रष्टाचारलाई देशको महारोगको रुपमा ग्रहण नगरेकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । यस परिप्रेक्षमा यस्ता भ्रष्टाचार निराकरणका लागि नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले माग गर्दै आएको अधिकार सम्पन्न लोकपालको आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि हुँदैगएको छ ।

३. असारे विकास
ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु जस्तै– भ्याट छली, एनसेल काण्ड, गेजुवा काण्ड, सुमार्गी काण्ड, चुडामणी काण्ड, एयरबस काण्ड एकातिर छन् भने अर्कोतिर आम जनताले सरकारी कार्यालयहरुमा घुस नदिई काम नहुने तीतो अनुभव त सामान्य बन्दैछन् । विकास निर्माणका कामहरु ढिलासुस्ती हुनुमा राजनीति पार्टीका नेता कार्यकर्ताले लिने कमिशन, ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारक हो । समयमा काम नगर्ने र न्यूनगुणस्तरमा हतार हतार असारमा काम गर्नाले देशको खरबौं रकम बालुवामा पानी भएको छ । आ.व. २०७४÷०७५ मा मात्रै कुल विकास बजेटको २०% रकम खर्च भएको छ । त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन ३७ अर्ब निकासा गरेको छ । तथ्यले बताउँछ कि विकास बजेटमा कति भ्रष्टाचार भयो होला ? अर्को स्थानीय तहमा अधिंकाश उपभोक्ता समिति जनप्रतिनिधिले बनाउने प्रायः बाटो खन्न बजेट हाल्ने, जनप्रतिनिधि नै डोजर किन्ने, यसले पनि सिंहदरबारको अधिकार गाँउगाँउमा मात्रै हैन कि भ्रष्टाचार समेत गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । विकास बजेट जनताको पक्षमा भन्दा प्राय पार्टी कार्यकर्ताको पक्षमा प्रयोग भैरहेको छ । तर, त्यसलाई रोक्न आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्न, निर्माणको गुणस्तर बृद्धि गर्न र असारे विकासका नाममा हुने भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न, हाम्रो पार्टीको नीति अनुसारको नेपाली पात्रोअनुसार विक्रम सम्बत्को पहिलो महिनाबाट आर्थिक बर्ष सुरु हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

४. ठेकेदार कारवाही स्थगन
तोकिएको समयमा काम नसक्ने/नगर्ने र समय लम्ब्याएर भेरिएसनका मार्फत् लागत बढाउने र नेता, कर्मचारी र ठेकेदार मिलेर राज्यस्रोत दोहन भैरहेको छ । झिनो शुरुवात स्वरुप वर्तमान गृहमन्त्रीले ठेकेदार कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको थियो तर, यो कारबाही एकाएक रहस्यपूर्ण ढंगले स्थगन भयो । यस घटनामा सरकारकै अर्का मन्त्रीले ठेकेदारको बचाउ गरेकोले सरकार कारबाही प्रक्रियाबाट निरिह भै फिर्ता हुनु अत्यन्तै आपत्तिजनक छ ।

५. गैरसरकारी संस्थाको सम्पत्ति छानविन स्थगन
ठेकेदार कारबाही प्रक्रिया जस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने र संघ संस्थाको नामबाट हुने गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि एकाएक तुहिएको छ । हामी सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौं– के सरकार गैरसरकारी संस्था हरु, तीनका हर्ताकर्ता र आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको दवावमा परेको हो ? सरकारसँग नेपालको राज्यसत्तामा गैरसरकारी स्ांस्थाहरुको जालो तोड्ने आत्मबल नभएकै हो ? हामी कुनै पनि बहानामा गैरसरकारी स्ांस्थाको सम्पत्ति छानविन स्थगनप्रति भर्त्सना गर्दछौं ।

६. बेरोजगारी समस्यामा उदासिनता
नेपालको श्रम वजारमा बार्षिक ४ लाख युवाहरु थपिन्छन् तर, सरकार बेरोजगारी समाधान गर्नेगरी हस्तक्षेपकारी कायक्रम ल्याउन पूरै उदासिन छ । कर्मकाण्डी ढंगले देशभरीमा जम्मा ४ हजार ५ सय व्यक्तिलाई स्वरोजगार गराउन पुग्ने तीन अरब विनियोजन गरेर सरकार समस्यावाट पन्छिन खोजेको छ । अघिल्लो बर्ष स्वरोजगारलाई छुट्याएको रकम निकासा नै नगरी प्रिmज गरेको अकर्मण्य सरकारको कारण स्वर्ग बन्ने सम्भावना बोकेको नेपालबाट मलेसिया र अरबको मरुभूमीमा पचासौं लाख युवाहरु रोजगारीको खोजीमा भौंतारिइरहेछन् । जसमध्ये दैनिक ४—५ वटाका दरले लास बनेर स्वदेश फर्कन अभिशप्त छन् । सरकारमा बस्नेहरु यस विषय प्रति संवेदनशील नदेखिनु दुःखद पक्ष हो ।

७.बिथोलिएको लगानी वातावरण
लगानी वातावरण बनाउनु पर्ने सरकारले दक्षिण एसिया मै सबैभन्दा बढी कर लगाउने, पूँजी बजारमा घाटा हुँदा पनि कर लगाउने, विदेशमा दुःख गरेर कमाइ गरेको रकमबाट आधा पाउ सुन किन्न पे्ररित गर्ने जस्ता असंगत हर्कत गरेर नवउद्यमशिलताको त कुरै छोडौं, भएको लगानीको वातावरण पनि बिगार्ने काम गरेको छ । हामी सरकारलाई अबको निकास समावेसी विकास, समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा भन्ने नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको समृद्धिको मूल नाराबाट शिक्षा लिई नीतिगत पुनरावलोकन (पोलिसी रिभ्यू) गर्न सुझाव दिन्छौं ।

८ं चर्को कर लादिएकोबारे
करोडौं नाफा कमाउने निजी मेडिकल कलेजलाई ६ करोडको कर छुट दिने सरकारले मध्यम आय भएका आम नेपाली नागरिकलाई ३६ प्रतिशत सम्म कर लगाएको छ । कर लगाउने आधारभूतविपरित, व्यक्तिको तिर्नसक्ने क्षमतालाई पुरै बेवास्ता गरी राज्यसत्तााको चरम दुरुपयोग गर्दै केन्द्रबाट ड्राफ्ट बनेर आएको भन्दै स्थानस्य सरकारद्वारा जनताको ढाडै भाँचिनेगरी एकीकृत सम्पत्ति कर, घरजग्गा कर लगाउने देखि लिएर जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, सिफारिस जस्ता निशुल्क हुनुपर्ने सेवामा रु १ हजार देखि १ हजार २ सय कर र सम्पति मुल्यांकनमा दशौं हजार कर लगाइएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यस्ता जनविरोधी केन्द्र  सरकार र स्थानीय सरकारको कदमप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।

९. सिण्डिकेट
सिण्डकेट सबैभन्दा पहिलो राजनीतिक तहमा अन्त्य गरियो भने अरु खालको सिण्डकेट अन्त्य गर्न सकिन्छ । सिण्डिकेट र कार्टेलिङ नभएको कुनै त्यस्तो क्षेत्र नै भेटिदैन । यस्तो अवस्थामा यातायत सिण्डिडकेट हटाउने कुरा सकारात्मक थियो । तर, वहालवाला मन्त्री नै सिण्डिकेट अन्त्यको बिरोधमा देखिनुले राज्यमा दलाल माफियाहरुको बोलवाला छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ ।

१०. ३३ किलो सुनकाण्ड
३३ किलो सुन काण्डमा तस्कर, हत्यारा हुँदै, राजनीतिकर्मी र उच्च प्रहरी अधिकृतसम्म पक्राउ परिसकेको अनुसन्धान प्रधानमन्त्री तहबाटै रोक्न लगाउनु र त्यसको खण्डन पनि नहुनुले कतै सत्तामा बस्नेहरु नै यसमा संलग्न त छैनन् भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । संगठित तस्करी र त्यसको ढाकछोप गर्न भएको हत्याले ठूलामाछा जालमा पर्ला–पर्ला जस्तो देखिएको अवस्थामा अनुसन्धान प्रयिक्रा नै रोकिएकोप्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौं ।

११. अनियन्त्रित मूल्यबृद्धि
२०७२ को विनासकारी भुकम्पले तहसनहस भएको देश पुनर्निमाणको चरणमा रहेको छ । भुकम्प पीडित जनता ऋण-धन जसरी पनि आफ्नो आवास वनाउनु पर्ने वाध्यतामा छन् तर निर्माण सामग्रीमा कार्टेलिङ गरी अस्वभाविक रुपमा भएको चर्काे मुल्यबृद्धि रोक्न सरकार असक्षम भएको छ । त्यस मुल्यबृद्धिलाई अझ टेवा पुग्नेगरी सरकारी तहबाटै गिट्टी बालुवाको सहज उपलब्धतामा अवरोध सिर्जना गरिएको छ । बजेटपश्चात् दाल, चामल, तेल लगायत उपभोग्य सामग्रीमा चर्को मुल्यबृद्धि भएको छ । भुकम्पको पीडामा रहेका आम जनतालाई राहतको विपरित आहत पुग्ने गरी भएको मुल्यबृद्धि नीतिगत निर्णय र बजार हस्तक्षेपले रोक्न सकिनेमा यसप्रतिको सरकारी उदासिनता खेदजनक छ ।

१२. सरकारी फजुल खर्च
देशमा सिमित स्रोत र साधन छ तर त्यसको सही सदुपयोग गर्ने भन्दा पनि सत्तामा बस्नेको ऐस आराम, विदेश भ्रमण र विदेशमा उपचारमा चरम मोह देखिएको छ । पाँच महिनाको अवधिमा सत्ताको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न शिर्षकमा २० करोड ४५ लाख आर्थिक सहायता बाँडिएको छ भने विदेश भ्रमणमा १२ करोड ३३ लाख स्वाहा पारिएको छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरुमा करोडौं मूल्यपर्ने गाडीप्रति गजबको मोह देखिएको छ । आम जनता खानालेस, छानालेस, नानालेस भइरहेकोमा दैनिक जसो बालुवाटारमा गरिने सत्ताधारी पार्टीको विभिन्न तहका छलफल, बैठकमा राज्यकोषबाट गरिने खर्चप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ ।

१३. कृषि क्षेत्रमा उदासिनता
किसानहरुको निरपेक्ष गरिवीलाई कम गरी आर्थिक विकासलाई छिट्टै माथि ल्याउन सक्ने कृषि क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता देखिएको छैन । भू–उपयोग नीतिमार्फत् कृषि भूमीको संरक्षण र ठूला, मध्यम र साना परियोजनामार्फत् उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने कुरा गफमै सिमित भएको छ । भेरी ववई डाइभर्सनको सुरुङ्ग खण्ड बाहेकका अन्य सिंचाई आयोजनाहरु कछुवा गतिमा छन् । तर, सरकार अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी कम गर्न र जमिनको खण्डिकरण न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यसहित रोक लगाइएका प्लटिङ्ग तथा कित्ताकाट अब खोल्नुपर्छ, दबाव थेग्न नसकिने भो भन्न थालेको छ । वाम सरकारको बजेटले कृषिको आाधुनिकीकरणलाई तिलाञ्जली दिँदै र आम किसानलाई आहत हुनेगरी कृषि यन्त्रमा दिइदै आएको अनुदान हटाइएको छ । यस अवस्थामा कृषि क्रान्तिको सपना के हुन्छ ? हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौं । कृषि प्रधान मुलुकमा बार्षिक कृषि उपजहरुको आयात बढ्दो छ । चालिस अर्बको चामल, ३० अर्बको मासु आयात हुन्छ । त्यसैगरी गहुँ, पिठो, धान, तरकारी र फलफुलको आयात समेत कहालीलाग्दो छ ।

१४. बजार अनुगमनमा सरकारी उदासिनता
वजारमा थुप्रै बेथीतिहरु छन् । मुल्यमा कार्टेलिङ्ग छ, अनुचित नाफाखोरी छ, मिसावट छ, अखाद्य र संक्रमित खाद्य र पेयको निर्वाध बिक्री छ । तर देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुनेगरी बजार अनुगमनको कार्य कहिँ कतै भएको छैन । एकाध कर्मकाण्डी अनुगमनवाट वजारका केही प्रतिविम्वहरु मिडियामा आएका छन् । जनस्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने खाद्यान्नमा मिसावट, खानेपानीमा कोलिफर्म, दूधमा कोलिफर्म, तरकारीमा विषाक्त औषधि आदि थुप्रै मिसावट भएको कुरा बाहिर आउदै गर्दा यी सव व्यापारीहरुस्ाँग मोल मोलाई गरेर रकम असुल्ने हतियार मात्रै भएका छन् र वजारको अवस्था जस्ताको तस्तै भइरहेछ । अहिले पनि हाम्रो वजार अनुचित नाफाखोरहरु, कार्टेलिङ्ग वालाहरु, विचौलियाहरु र भ्रष्टहरुको पन्जामा छ । प्राथमिक उत्पादनलाई शोषण, उपभोक्तालाई पनि शोषण तर विचौलिया मात्र मोटाउने प्रणालीमा नेकपाको सरकारको हस्तक्षेप शून्य छ । हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौ — आम जनताको दैनिक पीडाले नछुने यो समाजवादी सरकार हो की विचौलियावादी सरकार हो ?

१५. शान्ति सुरक्षा र महिला हिंसा
शान्ति सुरक्षा नागरिकको मौलिक अधिकार र सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । तर तथ्यांकहरुलाई केलाउँदा किशोरी र महिलाहरु निकै नै असुरक्षित छन् । छुवाछुत, दाइजो, बोक्सीको नामवाट प्रताडना, छाउपडी, घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन, कुटपिट, दुर्व्यवहार, बहुविवाह, बाल यौन शोषण, बलात्कार प्रयास, बलात्कार र बलात्कार लुकाउन गरिने हत्या जस्ता विकृतिहरुबाट सम्पूर्ण नेपाली महिला जगत आक्रान्त छ । विगतको तुलनामा गत वर्षमात्र अपराधका घटना २२ प्रतिशतले बढेको छ । तथ्यांकहरु अनुसार नेपालमा दैनिक तीन वटाका दरले बलात्कारका घटना दर्ता हुन्छन् । लोकलाज र डर—धम्कीले प्रहरीसम्म नपुगी रफादफा भएका घटना त्यो भन्दा धेरै छन् । समाजमा बन्धक बनाएर हुने बलात्कार, नाबालक माथिको बलात्कार, सामुहिक बलात्कार हुँदै बलात्कारपछि विभत्स हत्या बढ्दो छन् । हालसालै गएको तीन हप्तामा भारतमा बेचिएका ७४ जना किशोरी र महिलाहरुको भारतीय महिला आयोगले उद्दार गरेको छ । तर कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र न्यायिक निकायमा हुने ढिलाइ, प्रक्रियागत जटिलता, पीडितमुखी न्याय प्रणालीको अभाव, आर्थिक भार स्वयम् पीडितले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सुधार गर्न सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।

१६. शान्ति प्रक्रिया
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान बनिसकेर संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढिरहेको छ । यसैक्रममा सत्य निरुपण आयोग निस्क्रिय जस्तो देखिन्छ । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन, द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरुमा अझै कैयौ निर्दोषहरुलाई जेल हालिएको छ । कैयौँ आजपनि भूमिगत हुन बाध्य छन्, बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक गरिएको छैन । घाइते, अपांग, शहिदहरुको सम्वोधन गरिएको छैन । शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगि नसकेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनको सार्थकता पनि रहन्न । तसर्थ, सत्य निरुपण आयोगलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाएर शन्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन आवश्यक छ ।

निष्कर्ष
मुलुकमा लामो र बलिदानीपूर्ण संघर्षको श्रृंखलापछि प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्वमा रहेको दुई तिहाई बहुमत नेतृत्वको सरकारका माथि उल्लिखित क्रियाकलापहरु उनीहरुकै घोषित प्रतिवद्धताविपरित रहेका छन् । ठूलाठूला कुरा गरेर आधारभूत अधिकार पनि नपाएका नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने सरकारी रवैयाका विरुद्ध संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकका मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि हामी सबै आ–आफ्नो ठाउँमा जुट्नु आवश्यक छ । भनिन्छ, निरन्तरताको सतर्कताबाट नै स्वतन्त्रताको मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । जनअपेक्षाविपरित क्रियाकलापमा व्यस्त सरकारी रवैयाविरुद्ध आ–आफ्नो ठाउँबाट आवाज बुलन्द पार्दै अगाडि बढ्न नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सम्बन्धित सबै पक्षसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

डा. केशवमान शाक्य                                                                                                                                                                                                              
संयोजक                                                                                                                                                                                                                               
विज्ञ परिषद, नयाँ शक्ति पार्टी,         

 

कल्पना धमला  

संयोजक

नेपाल राज्य व्यवस्था तथा संसदीय मामिला विभाग                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                       

 

डाउनलोड