संघीय बैठकका निर्णयहरुबारे प्रेस वक्तव्य - १६ कात्तिक २०७५

१६ कात्तिक २०७५

नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको १५ औं पूर्ण बैठक मिति २०७५ कात्तिक १४–१५ गते बुद्धनगर काठमाडौंमा बस्यो । बैठकका मुख्य निर्णयहरु सबैको जानकारीका लागि यो प्रेस वक्तव्यमार्फत् सार्वजनिक गरिएको छ ।

१. बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियो । राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा ६८ सदस्यले भाग लिनुभएको थियो । छलफलपछि आवश्यक परिमार्जनको प्रतिबद्धतासहित पार्टी संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले स्पष्टीकरण मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो र प्रतिवेदन पारित गरियो । प्रतिवेदन मुख्य ५ वटा एजेण्डामा केन्द्रित थियो । क. लुम्बिनी बैठकयताको पार्टी कामको समीक्षा, ख. वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थिति र नेकपा सरकारको समीक्षा, ग. आगामी कार्यायोजना निर्माण, घ. संगठनात्मक जिम्मेवारीमा आवश्यक हेरफेर र, ङ. समसामयिक महत्वका विषयमा सार्वजनिक प्रस्ताव पारित । बैठकले यी सबै विषयमा आवश्यक निर्णय गरेको छ ।

२. बैठकले दुईतिहाई बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार सबै क्षेत्रमा असफलतातिर उन्मुख भएको र कम्युनिष्ट–कांग्रेस नेतृत्वको पुरानो राजनीतिक ध्रुव देशको समृद्धीकरणको युगको नेतृत्व गर्न असक्षम हुँदै गएको अवस्थामा नयाँ शक्तिको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक ध्रुव निर्माण देशको अपरिहार्य आवश्यकता बन्न पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै यस कार्यमा योगदान गर्न सबै दल, समूह, व्यक्ति, व्यक्तित्वलाई विनम्रतापूर्वक सार्वजनिक अपील गरेको छ ।

३. बैठकले आगामी मंसीर १ गतेदेखि चैत्र ३० गतेसम्मको ‘पाँच महिना, पाँच काम, पाँच परिणाम’ कार्ययोजना तयार गरेको छ । यस कार्ययोजनामुताविक पार्टी महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सबै सदस्यहरु देशका ७७ जिल्लामा अभिप्रेरकका रुपमा परिचालित भई स्थानीय पार्टी अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र पार्टीलाई वडा तहसम्म विस्तार गरिनेछ ।

४. २०७५ माघ १५ गतेदेखि फाल्गुन १५ गतेसम्म पार्टी संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा पाँचथरको चिवा भन्ज्याङ्गदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म १७६५ किमी लामो मध्यपहाडी लोकमार्गमा जनजागरण यात्रा गरिनेछ । यो यात्रामा नयाँ आर्थिक क्रान्ति र समावेशी समृद्धिको मार्गचित्र, संविधानका अपूर्णता पूरा गर्न संविधान संशोधन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद, स्थानीय तहहरुको सवलीकरण, प्रदेशहरुको पुनर्सीमांकन, सुशासनका लागि अख्तियार र कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन, विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको भोटिङ अधिकार लगायतका सवालमा बृहत जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

५. बैठकले सचिवालयमा ३३ जना र हेडक्वार्टरमा ११ जना रहन सक्ने निर्णय गरेको छ । गंगानारायण श्रेष्ठलाई संगठन विभाग र नवराज सुवेदीलाई राजनीतिक संवाद समितिको संयोजकको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी, बैठकले भोगेन्द्र झा (धनुषा), जगदीशप्रसाद अग्रवाल (पर्सा) र श्रीप्रसाद देवकोटा (कास्की)लाई विज्ञ परिषदमा थप गरेको छ भने नरेशवीर शाक्य (काठमाडौं), ज्योति दनुवार (सिराहा), गजेन्द्र विष्ट (कञ्चनपुर), खडगबहादुर साउद (कैलाली), शोभाकान्त नेपाल (रुपन्देही), लोक तिवारी (प्रवास, अमेरिका), हरिहर अर्याल (प्रवास फ्रान्स) लाई पार्टी संरक्षक परिषदमा थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

६. सार्वजनिक महत्वका समसामयिक बिषयमा ९ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक समापन गरिएको छ ।


......................
बाबुराम भट्टराई
संयोजक
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल


१५ औं संघीय कमिटीको पूर्ण बैठक (२०७५ कात्तिक १४–१५)
समसामयिक प्रस्तावहरु

यो बैठक देशको समसामयिक स्थितिका विषयमा सार्वजनिक महत्वका निम्न प्रस्तावहरु पारित गर्दछ:

१. कञ्चनपुर निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा सरकार अपराधी पत्ता लगाउन र दण्ड दिन पूर्णत: असफल भएको छ । पञ्चायतकालको नमिता–सुनिता काण्डको पुनरावृत्तिझैं लाग्ने यो घटनामा नेकपा सरकारको भूमिका संदिग्ध र आपत्तिजनक छ । बलात्कार र हत्याजस्तो जघन्य अपराधको घटनालाई नाटकीय ढंगले ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको व्यापक आशंका छ । यो बैठक घटनाका दोषी अबिलम्ब पत्ता लगाई सख्त कारवाही गरियोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछ ।

२. नेकपा सरकार गठन भएयता ७ महिनामा १५०० भन्दा बढी बलात्कार, हत्या, यौनदुव्र्यवहार, एसिड आक्रमणजस्ता महिला हिंसाजनित घटनाहरु श्रृंखलावद्ध रुपमा भएका छन् । श्रेया विक र सम्झना दासजस्ता निर्दोष युवतीहरुले जीवन गुमाउनुपरेको छ । यो सबैका लागि अत्यन्त दु:खद, कहालीलाग्दो र लज्जास्पद अवस्था हो । बिना कुनै मुलाहिजा सरकार र प्रहरी प्रशासनले यस्ता घटनाप्रति निर्मम प्रतिरक्षा योजना, अनुसन्धान र कानुनी कारबाही गरोस् भन्ने जोडदार माग गरिन्छ ।

३. बूढीगण्डकी जस्तो महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई कमिसन र भूराजनीतिक रणनीतिको गोटी बनाउनु सर्वथा दु:खद र निन्दनीय कार्य हो । बूढीगण्डकी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको हुँदा नेपाल सरकार आफैंले बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा सधैं रहँदै आएको छ । ग्लोबल टेन्डरको कानुनी प्रक्रिया समेत पूरा नगरी ठाडो निर्णयबाट विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई यो आयोजना दिने नेकपा सरकारको निर्णय दूभाग्र्यपूर्ण हो । यो निर्णय अबिलम्ब खारेज गरियोस् र बुढी गण्डकी आयोजना नेपाल आफैंले बनाउने निर्णय गरियोस् ।

४. यही बीचमा देशका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा नेपाली सेनाभित्र भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका समाचारहरु व्यापक रुपमा सार्वजनिक भएका छन् । राज्यले सेनालाई जिम्मा दिएका ठूला परियोजनाहरुको कन्टिजेन्सी र भेरियसन रकम बढाउन राजनीतिक नेतृत्वले मद्दत गर्ने र सैनिक नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई पार्टी सञ्चालन तथा चुनावी खर्च सहयोग भन्दै कमिसन बाँडफाँड गर्ने गरेको भरपर्दा सूचनाहरु प्राप्त भएका छन् । यस विषयमा अबिलम्ब छानबीन गरी कारवाही गरियोस् ।

५. संविधान निर्माण गर्दाको समयको राजनीतिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न अबिलम्ब संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरियोस् । साथै कतिपय प्रदेशसभाहरुले प्रदेशको नामांकन र स्थायी राजधानीको निर्धारण कार्य १ वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत गर्न नसक्नु दूर्भाग्यपूर्ण हो । नामांकन गर्दा जनसमुदायको पहिचान र मौलिकतालाई ध्यान दिन, राजधानी निर्धारण गर्दा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास र सबैलाई प्रशासनिक सुगमता हुने गरी गर्न माग गरिन्छ । साथै, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन र वित्तीय संघीयता अवलम्बन गर्न कुनै कसरी बाँकी नराखियोस् ।

६. देशका थुप्रै महत्वपूर्ण विकास आयोजनाहरु निर्माण प्रक्रियामा अत्यन्त ढिलासुस्ती भइरहेको परिदृश्यले हाम्रो पार्टीलाई मर्माहत र दु:खी बनाएको छ । विशेषत: हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाई र लापरवाही आपत्तिजनक छ । यो योजना निर्माणमा अबिलम्ब तदारुकता देखाइयोस् भन्ने माग गरिन्छ । साथै, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना लागू गर्दा वातावरणीय संवेदनशीलतालाई समेत ध्यान दिँदै छिटो निर्माण सम्पन्न गरियोस् ।

७. देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका क्रियाकलाप प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । विशेषत: ठूला र नीतिगत भ्रष्टाचारहरुलाई अख्तियारले छुन सकेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत राखेपछि कालो धनको एउटा पनि घटनामा छानवीन भएको छैन । हाम्रो पार्टी अख्तियारको संवैधानिक पुनर्गठन, अख्तियार सेवाको गठन, अख्तियारमा राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य र अख्तियार सेवामा अन्य प्रशासनिक सेवाको सरुवा वा प्रभाव नहुने संवैधानिक तथा कानुनी सुधार, सार्वजनिक लोकपालको व्यवस्था गर्न सम्बद्ध सबै पक्षसँग सार्वजनिक अपील गर्दछ ।

८. २०७५ भाद्र २० गते नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल जुम्लाको पूर्व जिल्ला संयोजक राधाकृष्ण बूढथापाको रहस्यमय हत्या भएको घटनाको छानबीन र दोषीलाई कारबाही हुन सकेको छैन । मृतकका परिवारजन र स्थानीय समुदायले सार्वजनिक आन्दोलनमार्फत सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गर्दा पनि उचित कारबाही नहुनु दु:खद् कुरा हो । घटनाको गम्भीर छानबीन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई हत्यारालाई कारबाही गर्न र मृतकको परिवारलाई यथोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन जोडदार माग गरिन्छ ।

९. अहिले २/३ प्राप्त संसदीय शासकीय प्रणालीको सरकार पनि आन्तरिक कारणले नै संकटग्रस्त र प्रभावहीन बन्दै गएको अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद भएको नयाँ शासकीय प्रणालीको औचित्य पुष्टि हुँदै गएकोले यसको पक्षमा पुन: बहस, छलफल अगाडि बढाउन र संविधान संशोधन गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

मिति: २०७५ कात्तिक १५

 

डाउनलोड